योगेश पांडे
नागपूर : पुरोगामी महाराष्ट्राची मान शरमेनी खाली घालायला लावणाऱ्या खैरलांजी हत्याकांडाला १५ वर्षे झाली आहेत. मात्र या घटनेपासून समाजाने, प्रशासनाने व कुठल्याही सरकारने धडा घेतलेला नाही. १५ वर्षांच्या कालावधीत अनुसूचित जाती व जमातींविरोधातील गुन्ह्यात वाढच झाली आहे. २००६ च्या तुलनेत २०२० मध्ये ‘ॲट्रॉसिटी’चे गुन्हे थोडेथोडके नव्हे तर तब्बल १४४ टक्क्यांनी वाढले. ही आकडेवारी राज्याच्या डोळ्यात अंजन टाकणारी आहे. (Atrocities increase by 144% in 15 years)
२९ सप्टेंबर २००६ रोजी खैरलांजी येथील भोतमांगे कुटुंबातील चौघा जणांची निर्घृण पद्धतीने हत्या करण्यात आली होती. यानंतर समाजमन पेटून उठले होते. परंतु प्रत्यक्षात अनुसूचित जाती व जमातींवरील अन्याय मात्र कमी झाले नाहीत. २००६ साली राज्यात ‘ॲट्रॉसिटी’अंतर्गत १ हजार ३२० गुन्हे दाखल झाले होते. यात अनुसूचित जातींवरील अन्यायाची १ हजार ५३ तर अनुसूचित जमातींवरील अन्यायाची २६७ प्रकरणे होती. २०२० साली हाच आकडा अनुक्रमे २ हजार ५६९ व ६६३ इतका होता. वर्षभरात ३ हजार २३२ गुन्हे दाखल झाले. २००६ च्या तुलनेत ही संख्या १४४ टक्क्यांनी अधिक होती.
गुन्ह्यांचा दरदेखील वाढीस
लोकसंख्येच्या अनुषंगाने ‘ॲट्रॉसिटी’च्या गुन्ह्यांची संख्या तर वाढलीच, परंतु दुसरीकडे गुन्ह्यांचा दरदेखील वाढल्याचे दिसून आले. २००६ साली अनुसूचित जातीवरील अन्यायाच्या गुन्ह्यांचा दर १.० इतका होता. २०२० मध्ये हाच दर १९.४ इतका नोंदविल्या गेला.
राज्यात क्रमांकदेखील वाढला
२००६ साली गुन्हेदराच्या हिशेबाने महाराष्ट्राचा राज्यात सोळावा व आकड्यांच्या दृष्टीने आठवा क्रमांक होता. २०२० साली गुन्हेदराच्या बाबतीत राज्य दहाव्या तर एकूण गुन्ह्यांच्या संख्येच्या हिशेबाने पाचव्या स्थानावर होते.