शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
2
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
3
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
4
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
5
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
6
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
7
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
8
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
9
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
10
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
11
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
12
Saroj Ahire : "माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
13
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक
14
...तर ५० उमेदवार उभे केले असते, समाजाचे योगदान वाया जाऊ देणार नाही; मनोज जरांगेंचे सूचक भाष्य
15
शिवसेना ही बाळासाहेबांची मालमत्ता खरे आहे, पण..; दीपक केसरकरांचे राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर 
16
Maharashtra Election 2024: सरकार आल्यास मविआ कोणासाठी काय करणार? ठाकरेंनी सांगून टाकलं
17
Eknath Shinde : "....मी एकदा नाही तर १० वेळा जेलमध्ये जायला तयार"; एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांना ठणकावलं
18
लोकसभा निवडणुकीत भुजबळांकडून राजाभाऊ वाजेंना मदत?; हेमंत गोडसेंनी शिवसैनिकांसमोर केला गंभीर आरोप!
19
सुशांतची आत्महत्या नाही तर हत्या! सलमानच्या Ex गर्लफ्रेंडचा खळबळजनक दावा, म्हणते, डॉक्टरांनी बदलले पोस्टमोर्टम रिपोर्ट
20
“जयश्री पाटील या महाविकास आघाडीच्या उमेदवार, यांनाच निवडून द्या”; विशाल पाटील यांचे आवाहन

फितुरीमुळे ‘अ‍ॅट्रॉसिटीत’ शिक्षेचे प्रमाण कमी : राज्यमंत्री अविनाश महातेकर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 19, 2019 9:18 PM

दलितांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा अमलात आला आहे. परंतु यामध्ये शिक्षेचे प्रमाण खूपच कमी आहे. याबाबत आढावा घेतला असता असे लक्षात आले की, अनेकदा साक्षीदार आणि तक्रारकर्ताही फितूर होतो. दरम्यान सबळ पुराव्याअभावी आरोपींची सुटका होते. तेव्हा अशा फितूरांनाच गुन्हेगार समजून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची गरज आहे. परंतु त्यासाठी कायदा करावा लागेल, याबाबत विचार केला जाईल, असे सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्री अविनाश महातेकर यांनी पत्रपरिषदेत सांगितले.

ठळक मुद्देकारवाईसाठी कायदा होण्याची गरज

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : दलितांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा अमलात आला आहे. परंतु यामध्ये शिक्षेचे प्रमाण खूपच कमी आहे. याबाबत आढावा घेतला असता असे लक्षात आले की, अनेकदा साक्षीदार आणि तक्रारकर्ताही फितूर होतो. दरम्यान सबळ पुराव्याअभावी आरोपींची सुटका होते. तेव्हा अशा फितूरांनाच गुन्हेगार समजून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची गरज आहे. परंतु त्यासाठी कायदा करावा लागेल, याबाबत विचार केला जाईल, असे सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्री अविनाश महातेकर यांनी पत्रपरिषदेत सांगितले. मंत्री झाल्यानंतर ते शुक्रवारी पहिल्यांदाच नागपूरला आले होते. रविभवन सभागृहात त्यांनी सामाजिक न्याय विभागाशी संबंधित विविध योजनांचा आढावा घेतला. यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.राज्यमंत्री महातेकर म्हणाले, आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर अ‍ॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्याची जलद गतीने कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. मात्र, तसे होताना गुन्ह्यांची संख्या वाढताना दिसत आहे. दरम्यान अनेकदा अव्यक्त बहिष्कार घातला जातो. या प्रकरणांमध्ये पोलिसांची महत्त्वाची भूमिका असते. दोन समाजात वितुष्ट निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेऊन प्रकरण सोडवण्याच्या सूचनाही आपण केल्या आहेत. विदर्भात दलित अत्याचाराच्या घटना इतर भागाच्या तुलनेत कमी असल्याचे ते म्हणाले. शिष्यवृत्तीबाबत विचारले असता शिष्यवृत्ती व फ्रीशिपमुळे कुणाचेही नुकसान होऊ देणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अण्णाभाऊ साठे महामंडळ लवकरच पूर्ण गतीने सुरू होईल. अण्णाभाऊ साठे यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त १०० कोटींची तरतूद सरकारने केली आहे. याअंतर्गत अनेक उपक्रम राबवून त्यांच्या वाङ्मयांचा प्रचार प्रसार करणार असल्याचेही ते म्हणाले. सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनेचा लाभ प्रामाणिक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी समतादूताद्वारे जनजागृती केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.पत्रपरिषदेला प्रदेशाध्यक्ष भूपेश थुलकर, अनिल गोंडाणे, नागपूर शहराध्यक्ष बाळू घरडे, राजू बहादुरे, सुधाकर तायडे, विनोद थूल, भीमराव मेश्राम, सतीश तांबे उपस्थित होते.दीक्षाभूमीबाबत मुख्यमंत्र्यांना भेटणारदीक्षाभूमीच्या विकासासाठी राज्य सरकारने १०० कोटी देण्याचे जाहीर केले. ४० कोटींचा पहिला धनादेश दिला. परंतु, या निधीला प्रशासकीय मान्यता मिळाली नसल्याने तो खर्च होऊ शकत नाही. ही बाब आपल्याला आज समितीकडून सांगण्यात आली. मुंबईला पोहोचताच आपण मुख्यमंत्र्यांसोबत भेट घेऊन चर्चा करू. प्रशासकीय मान्यता तातडीने दिली जाईल, असे महातेकर यांनी सांगितले.वंचित बहुजन आघाडीवरील आरोप चुकीचेवंचित बहुजन आघाडीला भाजपची बी टीम म्हटले जाते, याबाबत विचारले असता रिपाइं (आ)चे ज्येष्ठ नेते असलेले राज्यमंत्री अविनाश महातेकर यांनी हे आरोप खोडले. ते म्हणाले की, राजकारणात स्थिर व्हायचे असेल तर लहान पक्षाला निवडणूक लढवावी लागेल. तेव्हा कोण जिंकेल कोण हरेल हा प्रश्न गौण ठरतो. दोन मातब्बर पक्षाविरुद्ध लहान पक्ष निवडणूक लढत असेल तर लहान पक्षावर असे आरोप होत असतात. त्यामुळे वंचितलाही निवडणूक लढण्याचा अधिकार आहे. त्यांनी विधानसभेची निवडणूकही लढवावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.विधानसभेत १२ ते १५ जागा लढणारआगामी विधानसभा निवडणुकीतही रिपाइ (आ) भाजप-सेनेसोबतच राहील. भाजपकडून रिपाइं (आ)ला १२ ते १५ जागा मिळण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेलाही आमचा फायदा झालाच आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या कोट्यातूनही आम्हाला जागा मिळायला पाहिजे, असेही महातेकर यांनी यावेळी सांगितले.

 

टॅग्स :Atrocity Actअॅट्रॉसिटी कायदाministerमंत्री