नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रकरणाची गरज लक्षात घेता सुटीच्या दिवशी कामकाज करून एका आदिवासी विद्यार्थ्याला दिलासा दिला. न्यायालयाच्या आदेशामुळे संबंधित विद्यार्थ्याचा अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला.
गौरव वाघ, असे विद्यार्थ्याचे नाव असून तो काटोल येथील रहिवासी आहे. पडताळणी समितीने १० नोव्हेंबर २०२२ रोजी गौरवचा माना अनुसूचित जमातीचा दावा नामंजूर केला होता. त्यामुळे त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
दरम्यान, अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम प्रवेशाकरिता त्याला १६ ऑगस्ट रोजी दुपारी ३ वाजेपर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तिद्वय अविनाश घरोटे व महेंद्र चांदवाणी यांनी या प्रकरणावर १५ ऑगस्ट रोजी सुनावणी घेतली व रेकॉर्डवरील पुरावे पाहता पडताळणी समितीचा वादग्रस्त निर्णय रद्द केला. तसेच, गौरवला माना अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र जारी करण्याचा व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमात प्रवेश देण्याचा आदेश दिला. गौरवच्या वंशावळीतील सात सदस्यांना माना अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र मिळाले आहे. त्यात त्याच्या वडिलाचाही समावेश आहे. असे असताना त्याला वैधता प्रमाणपत्र नाकारले गेले होते. गौरवतर्फे ॲड. प्रिती राणे यांनी बाजू मांडली.