लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्यातील बालमृत्यू रोखण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाने नवजात बालकाला बेबी केअर किट उपलब्ध करून दिली होती. २६ जानेवारी २०१९ पासून ही योजना लागू करण्यात आली होती. ८० लाख रुपयांची तरतूद करून ४ लाखावर बेबी केअर किट उपलब्ध करून दिल्या होत्या. मात्र नंतर या योजनेसाठी तरतूदच करण्यात आली नाही. पण मोठ्या संख्येने लाभार्थ्यांनी किटसाठी नोंदणी केली आहे.शासकीय प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शासकीय रुग्णालयात गरोदरपणाचे नाव नोंदणी केलेल्या पहिल्या प्रसूतीस जन्मास येणाऱ्या बाळाला २ हजार रुपये किमतीची बेबी केअर किट एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत उपलब्ध करून दिली होती. त्यासाठी शासनाने ८० लाख रुपयांची तरतूद करून ४ लाख ८७५ बेबी केअर किट खरेदी केल्या होत्या. प्रसूतीनंतर अंगणवाडी केंद्राच्या माध्यमातून महिलांना त्या उपलब्ध करून दिल्या जात होत्या. विकसित देशांमध्ये बालमृत्यू रोखण्यासाठी बेबी केअर किटचा वापर झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. तेलंगणा, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेशात नवजात बालकांना बेबी केअर किट उपलब्ध करून देत बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यात यश आले आहे. त्यात धर्तीवर महाराष्ट्रातही बेबी केअर किटचे वाटप करण्यात आले. ५५३ प्रकल्पस्तरावर त्याचा पुरवठा करण्यात आला होता. राज्यात वर्षाला २० लाख महिलांची प्रसूती होते. यात १२ लाख महिला ग्रामीण भागातील तर ८ लाख महिला शहरी भागातील आहेत. पण त्यानंतर या योजनेत कुठलीही तरतूद झालेली नाही. अंगणवाड्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गरोदर मातांची नोंदणी झाली आहे. त्यांची प्रसूतीही झाली आहे. त्यांच्याकडून बेबी केअर किटची मागणी होत आहे, पण पुरवठाच नसल्याने यंत्रणा हतबल आहे.किटमध्ये मिळताहेत वस्तूलहान बाळांचे प्लॅस्टिक लंगोट, कपडे, टॉवेल, तापमापक यंत्र, झोपण्याची लहान गादी, मच्छरदाणी, गुंडाळण्यास कापड, तेल, ब्लँकेट, शॅम्पू, खेळणी, नेलकटर, हात व पायासाठी मोजे, बॉडी वॉश.
बेबी केअर किटचा नंतर पुरवठाच झाला नाही!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 13, 2020 1:16 AM
राज्यातील बालमृत्यू रोखण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाने नवजात बालकाला बेबी केअर किट उपलब्ध करून दिली होती. २६ जानेवारी २०१९ पासून ही योजना लागू करण्यात आली होती. ८० लाख रुपयांची तरतूद करून ४ लाखावर बेबी केअर किट उपलब्ध करून दिल्या होत्या. मात्र नंतर या योजनेसाठी तरतूदच करण्यात आली नाही.
ठळक मुद्देबालमृत्यू रोखण्यासाठी सरकारने राबविला होता उपक्रमनवजात बालकांना मिळणार होता लाभ