नागपूर : सेवेला संरक्षण मिळाले असलेल्या चार सहायक शिक्षकांना अधिसंख्य पदावर का वर्ग केले, यावर उत्तर सादर न केल्यामुळे चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कर्डिले व प्राथमिक शिक्षणाधिकारी दीपेंद्र लोखंडे यांच्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रत्येकी १५ हजार रुपयाचा जामीनपात्र वॉरंट जारी केला. त्याद्वारे दोन्ही अधिकाऱ्यांना येत्या ७ मे रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश देण्यात आला.
न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व पुष्पा गणेडीवाला यांनी सदर अधिकाऱ्यांना हा दणका दिला. संबंधित शिक्षकांमध्ये विनायक मामिलवाड, नरेश मामिलवाड, श्रीहरी मामिलवाड व बाबू मामिलवाड यांचा समावेश आहे. त्यांनी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नोकऱ्या मिळविल्या आहेत. दरम्यान, कोळी महादेव-अनुसूचित जमातीच्या वैधता प्रमाणपत्राचा दावा नामंजूर झाल्यानंतर त्यांनी नोकरी वाचविण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये या चारही शिक्षकांच्या नोकरीला संरक्षण प्रदान केले. असे असताना कर्डिले यांनी २१ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या जीआर अनुसार चौघांनाही अधिसंख्य पदावर वर्ग केले. त्यामुळे या शिक्षकांची सेवा विशिष्ट कालावधीनंतर आपोआप समाप्त होणार आहे. परिणामी, त्यांनी उच्च न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल केली आहे. वादग्रस्त निर्णयामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाला, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी कर्डिले व लोखंडे यांच्यावर अवमानना कारवाई करण्याची मागणी न्यायालयाला केली आहे.
सेवेला संरक्षण मिळाले असल्यामुळे या शिक्षकांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करायला नको होते, असे प्राथमिक निरीक्षण गेल्या ९ मार्च रोजी न्यायालयाने नोंदवून, यावर उत्तर सादर करण्यासाठी कर्डिले व लोखंडे यांना तीन आठवड्याचा वेळ दिला होता. त्यानंतर ९ एप्रिलपर्यंत या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला काहीच प्रतिसाद दिला नाही. पुढे न्यायालयाने त्यांना आणखी एक संधी देऊन २३ एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. यावेळीही त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही. तसेच, त्यांचे वकील न्यायालयात गैरहजर राहिले. परिणामी, न्यायालयाने दोन्ही अधिकाऱ्यांविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी केला. शिक्षकांच्या वतीने ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी कामकाज पाहिले.