नागपूर : बकरामंडी मोमिनपुरा येथून कळमन्यात स्थलांतरित झाल्यानंतर नूतनीकरण करण्यात आलेल्या ५१ अनुज्ञप्तीधारकांच्या परवान्याच्या चौकशीचे आदेश सहकार, विपणन व वस्त्रोद्योग विभागाने जारी केले आहेत. आमदार कृष्णा खोपडे यांच्या तक्रारीवर विभागाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पणन संचालकांनी जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था नागपूरला चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कळमना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रशासकाने कोट्यवधी रुपयांच्या महसूल बुडविणाऱ्या ५१ अनुज्ञप्तीधारकांचे परवाने अधिनियम १९६३चा चुकीचा आधार घेऊन बकरामंडी सुरू होण्याच्या एक दिवसाआधी ५ जुलै २०२० रोजी रात्री नूतनीकृत केल्याने कायदा व अधिनियमाचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार खोपडे यांनी केली होती. मोमिनपुरा येथील बकरामंडीला कळमन्यात स्थलांतरित करताना मंडीच्या विक्रेत्यांच्या परवान्याचे नूतनीकरण करण्यात आले. याप्रक्रियेत अनियमितता झाल्याने शासनाचे ४५ कोटींचा महसूल बुडाला. मंडीला कळमन्यात स्थलांतरित करण्यासाठी राजकीय कारणांनी विरोध झाला होता. ही मंडी आठवड्यात चार दिवस सुरू असते.
पूर्वी चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. पण समितीतील एका सदस्याची बदली झाल्याने चौकशी सुरू झाली नाही. त्यात कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असण्यावर खोपडे यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर विपणन विभागाने १४ जुलैला नव्याने आदेश काढत पुन्हा नव्याने समितीची घोषणा केली आहे. विभागाने सेवा ज्येष्ठतेच्या आधारावर डॉ. पी. एल. खंडागळे यांची प्रमुख चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. अन्य सदस्यांमध्ये सहायक निबंधक जे. एम. पालटकर, सहकार अधिकारी सी. ए. बोदड यांचा समावेश आहे.