बांबू संशोधन केंद्र चार वर्षांपासून निरुपयोगी; हायकोर्टाने स्वत:च दाखल केली जनहित याचिका

नागपूर : चंद्रपूर-मूल रोडवरील चिचोली येथे लाखो रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेले बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग व वन विभाग यांच्यातील भांडणामुळे गेल्या चार वर्षांपासून निरुपयोगी पडले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने या धक्कादायक प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.

उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांनी ५ मार्च २०२३ रोजी बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राला भेट दिली. दरम्यान, त्यांना हे केंद्र निरुपयोगी पडले असल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे त्यांनी प्रशासकीय न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांना पत्र लिहून ही बाब निदर्शनास आणून दिली. त्या पत्राची जनहित याचिका म्हणून दखल घेण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या केंद्राचे बहुतांश काम पूर्ण केले आहे.

सभागृह, वर्गखोल्या, अधिकारी कक्ष इत्यादी सुविधा बांबूपासून तयार करण्यात आल्या आहेत; परंतु काही वादामुळे हे केंद्र अद्याप वन विभागाला हस्तांतरित करण्यात आले नाही. गेल्या चार वर्षांपासून अशीच परिस्थिती आहे. दरम्यान, प्रवेशद्वाराजवळचे दोन सभागृह आग लागल्यामुळे जळून खाक झाले. परिणामी, लाखो रुपयांच्या सार्वजनिक निधीचे नुकसान झाले. केंद्रामागील जमीन वन विभाग वापरत असून त्या ठिकाणी ६३ प्रकारचे बांबू लावण्यात आले आहेत, असे पत्रात नमूद करून या प्रकरणाची जनहित याचिका म्हणून दखल घेण्याची विनंती करण्यात आली होती.

न्यायालय मित्राची नियुक्ती

प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व महेंद्र चांदवाणी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाचे कामकाज पाहण्यासाठी ॲड. पी. के. मोहता यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती केली व त्यांना येत्या ५ एप्रिलपर्यंत नियमानुसार जनहित याचिका सादर करण्यास सांगितले. सरकारच्या वतीने ॲड. दीपक ठाकरे यांनी कामकाज पाहिले.