नागपूर : गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये कार्यरत ३६ विशेष शिक्षकांना अंतरिम दिलासा मिळाला आहे. या शिक्षकांची येत्या १४ मार्चपर्यंत दुर्गम भागात बदली करू नका, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. तसेच, राज्य सरकार व जिल्हा परिषदेला नोटीस बजावून यावर उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रोहित देव व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सदर पीडित शिक्षकांपैकी अनेकजण ५३ वर्षे व त्यावरील वयाचे असून, काही येत्या पाच-सहा महिन्यात निवृत्त होणार आहेत. ७ एप्रिल २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार विशेष शिक्षकांची त्यांनी स्वत: विनंती केल्याशिवाय दुसऱ्या ठिकाणी बदली करता येत नाही, असे असताना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी वादग्रस्त आदेश जारी करून या विशेष शिक्षकांचा त्यांच्या मर्जीविरुद्ध, दुर्गम भागात बदलीसाठी पात्र असलेल्या शिक्षकांच्या यादीत समावेश केला. या आदेशावर शिक्षकांचा आक्षेप आहे. परिणामी, त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या आदेशामुळे संबंधित शासन निर्णयाची पायमल्ली झाली आहे. त्यामुळे वादग्रस्त आदेश रद्द करण्यात यावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे. शिक्षकांतर्फे ॲड. संतोष चांडे यांनी बाजू मांडली.