लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : वकिली व्यवसायाकरिता नोंदणी अर्ज सादर करताना त्यासोबत पोलीस पडताळणी अहवाल जोडण्याची जाचक अट बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अॅन्ड गोवाने रद्द केली आहे. त्यामुळे विधी पदवीधरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.ही अट रद्द व्हावी यासाठी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या शिष्टमंडळाने कौन्सिलचे सदस्य अॅड. पारिजात पांडे यांना निवेदन सादर केले होते. ते निवेदन कौन्सिलच्या सर्वसाधारण बैठकीत चर्चेसाठी ठेवण्यात आले. त्यानंतर बैठकीत उपस्थित सर्व सदस्यांनी वादग्रस्त अट रद्द करण्याचा ठराव एकमताने पारित केला. त्यामुळे यापुढे नोंदणी अर्जासोबत पोलीस पडताळणी अहवाल जोडावा लागणार नाही. त्याऐवजी केवळ फौजदारी प्रकरणांची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल.
बार कौन्सिलचा निर्णय : पोलीस पडताळणीची जाचक अट रद्द
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 23, 2019 8:28 PM
वकिली व्यवसायाकरिता नोंदणी अर्ज सादर करताना त्यासोबत पोलीस पडताळणी अहवाल जोडण्याची जाचक अट बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अॅन्ड गोवाने रद्द केली आहे. त्यामुळे विधी पदवीधरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ठळक मुद्देविधी पदवीधरांना दिलासा