नागपूरच्या बेझनबाग सोसायटीमधील अवैध भूखंडधारकांना दणका

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी बेझनबाग सोसायटीमधील सार्वजनिक जमिनीवरच्या २२ अवैध भूखंडधारकांचे प्रशासनाच्या कारवाईपासून संरक्षण करण्यास नकार दिला. तसेच, अवैध भूखंडधारकांची यासंदर्भातील याचिका खारीज केली. त्यामुळे त्यांना जोरदार दणका बसला. परंतु, सर्व याचिकाकर्ते गरजू असल्याने व सध्या पावसाळा सुरू असल्यामुळे त्यांच्याकडील भूखंड ताब्यात घेण्याची कारवाई सप्टेंबरनंतरच करण्यात यावी असे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले.

ठळक मुद्देहायकोर्टाने दिलासा नाकारला : सप्टेंबरनंतर कारवाई करण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी बेझनबाग सोसायटीमधील सार्वजनिक जमिनीवरच्या २२ अवैध भूखंडधारकांचे प्रशासनाच्या कारवाईपासून संरक्षण करण्यास नकार दिला. तसेच, अवैध भूखंडधारकांची यासंदर्भातील याचिका खारीज केली. त्यामुळे त्यांना जोरदार दणका बसला. परंतु, सर्व याचिकाकर्ते गरजू असल्याने व सध्या पावसाळा सुरू असल्यामुळे त्यांच्याकडील भूखंड ताब्यात घेण्याची कारवाई सप्टेंबरनंतरच करण्यात यावी असे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले.
न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांनी हा निर्णय दिला. ६ मे २०१४ रोजी उच्च न्यायालयाने बेझनबाग सोसायटीमधील सार्वजनिक जमिनीवरचे सर्व भूखंड सहा महिन्यांत महापालिकेला हस्तांतरित करण्याचा आदेश सरकारला दिला होता. त्यानंतर आतापर्यंत केवळ ५४ भूखंडांचा ताबा मनपाला देण्यात आला. उर्वरित २२ भूखंडांवर पक्के बांधकाम असून प्रशासनाने त्या भूखंडधारकांना नोटीस बजावून जागा रिकामी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या २२ भूखंडधारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सरकार बेझनबाग सोसायटीला पर्यायी जमीन देणार आहे. तसेच, मूळ सार्वजनिक जमिनीवरचे अवैध भूखंड नियमित केले जाऊ शकतात. त्यामुळे प्रशासनाची कारवाई थांबविली जावी असे त्यांचे म्हणणे होते. परंतु, सरकार बेझनबाग सोसायटीला पर्यायी जमीन देणार नसल्याचे व मूळ सार्वजनिक जमिनीवरील अवैध भूखंडही नियमित करणार नसल्याचे रेकॉर्डवर उपलब्ध कागदपत्रांवरून सिद्ध झाले. त्यामुळे न्यायालयाने अवैध भूखंडधारकांची संरक्षणाची विनंती अमान्य केली. अवैध भूखंडधारकांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी तर, सार्वजनिक जमीन मोकळी करण्याची मागणी असणाऱ्या मूळ याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.
विभागीय आयुक्तांना माफी नाही
उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांचे काटेकोर पालन करण्यात अपयश आल्यामुळे विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांनी बिनशर्त माफी मागितली होती. परंतु, उच्च न्यायालयाने गुरुवारी त्यांना माफ करण्यास नकार दिला. या प्रकरणात विभागीय आयुक्तांनी प्रामाणिकपणे सहकार्य केले नाही असे परखड निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून न्यायालय अवमाननेची कारवाई का करण्यात येऊ नये अशी विचारणा केली व यावर स्पष्टीकरण सादर करण्यासाठी २६ जुलै रोजी व्यक्तीश: हजर होण्यास सांगितले.