शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'बटेंगे तो कटेंगे'ला उद्धव ठाकरेंचं उत्तर; म्हणाले, "तुटू देणार नाही आणि..."
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'ही लढाई महाराष्ट्रप्रेमी विरुद्ध महाराष्ट्रद्रोही'; उद्धव ठाकरेंनी कोल्हापुरातून रणशिंग फुंकलं
3
ठाकरे गटाची निवडणूक आयोगाकडे पुन्हा तक्रार; मिलिंद देवरांच्या प्रचारावर आक्षेप
4
रोहित नसेल तर बुमराहला कर्णधार करू नका, 'या' खेळाडूला कॅप्टन्सी द्या; माजी क्रिकेटरचा सल्ला
5
Salman Khan : सलमान खानला धमकी देणाऱ्याला अटक, स्वतःला म्हणत होता लॉरेन्स बिश्नोईचा भाऊ
6
"आता कुठे तरी थांबलं पाहिजे, नव्या पिढीला...’’, शरद पवारांकडून राजकीय निवृत्तीचे संकेत?  
7
'बंटेंगे तो कटेंगे'... योगी आदित्यनाथ ठरणार निवडणुकीत 'ट्रम्प कार्ड', PM मोदींपेक्षा जास्त सभा घेणार!
8
महायुतीची सत्ता आल्यास मुख्यमंत्री कोण होणार? अजितदादांचे नाव घेत नवाब मलिकांचे मोठे विधान
9
याला म्हणतात परतावा...! 30 दिवसांत पैसा डबल...! कोसळत्या बाजारातही रॉकेट बनला हा शेअर; किंमत ₹10 पेक्षाही कमी
10
विराट 'बाबा' On Duty! दोन लेकरांसह विराट निघाला सफरीला, अनुष्काने शेअर केला खास Photo
11
कर्जत-जामखेडमध्ये रोहित पवारांची कोंडी?; नाम साधर्म्य असलेल्या उमेदवाराला मिळाले ट्रम्पेट चिन्ह!
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : संजय वर्मा महाराष्ट्राचे नवीन पोलीस महासंचालक; निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची नियुक्ती
13
रेल्वे स्टेशनवर सुटकेमध्ये मृतदेह, गुपचूप पळणाऱ्या बाप-लेकीला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
14
सुनील तटकरे महायुतीशी गद्दारी करतायेत; शिंदे गटाच्या आमदाराचा गंभीर आरोप
15
सेल्फीमुळे गेला जीव; राष्ट्रीय स्तरावर निवड झालेल्या टेबल टेनिसपटूंचा तलावात बुडून मृत्यू
16
IPL 2025 Mega Auction: MI शिवाय या ४ फ्रँचायझी संघात सेट होऊ शकतो Arjun Tendulkar
17
“उमेदवारी यादी आधीच दिली, ते माघारीचे कारण नाही, मनोज जरांगेंवर दबाव...”: राजरत्न आंबेडकर
18
"शाहू महाराजांना फोन आला अन् मधुरिमाराजेंनी..."; शेवटच्या १० मिनिटांत घडलेल्या राजकीय भूकंपाचे कारण समोर
19
"...मग पंतप्रधान कशाला होता, मुख्यमंत्री व्हा"; बारामतीतून शरद पवारांचा PM मोदींवर निशाणा
20
भारताच्या लाजिरवाण्या पराभवाने BCCI 'अ‍ॅक्शन मोड'मध्ये; गौतम गंभीरवर होणार प्रश्नांची सरबत्ती

नागपूरच्या बेझनबाग सोसायटीमधील अवैध भूखंडधारकांना दणका

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 19, 2018 10:34 PM

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी बेझनबाग सोसायटीमधील सार्वजनिक जमिनीवरच्या २२ अवैध भूखंडधारकांचे प्रशासनाच्या कारवाईपासून संरक्षण करण्यास नकार दिला. तसेच, अवैध भूखंडधारकांची यासंदर्भातील याचिका खारीज केली. त्यामुळे त्यांना जोरदार दणका बसला. परंतु, सर्व याचिकाकर्ते गरजू असल्याने व सध्या पावसाळा सुरू असल्यामुळे त्यांच्याकडील भूखंड ताब्यात घेण्याची कारवाई सप्टेंबरनंतरच करण्यात यावी असे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले.

ठळक मुद्देहायकोर्टाने दिलासा नाकारला : सप्टेंबरनंतर कारवाई करण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी बेझनबाग सोसायटीमधील सार्वजनिक जमिनीवरच्या २२ अवैध भूखंडधारकांचे प्रशासनाच्या कारवाईपासून संरक्षण करण्यास नकार दिला. तसेच, अवैध भूखंडधारकांची यासंदर्भातील याचिका खारीज केली. त्यामुळे त्यांना जोरदार दणका बसला. परंतु, सर्व याचिकाकर्ते गरजू असल्याने व सध्या पावसाळा सुरू असल्यामुळे त्यांच्याकडील भूखंड ताब्यात घेण्याची कारवाई सप्टेंबरनंतरच करण्यात यावी असे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले.न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांनी हा निर्णय दिला. ६ मे २०१४ रोजी उच्च न्यायालयाने बेझनबाग सोसायटीमधील सार्वजनिक जमिनीवरचे सर्व भूखंड सहा महिन्यांत महापालिकेला हस्तांतरित करण्याचा आदेश सरकारला दिला होता. त्यानंतर आतापर्यंत केवळ ५४ भूखंडांचा ताबा मनपाला देण्यात आला. उर्वरित २२ भूखंडांवर पक्के बांधकाम असून प्रशासनाने त्या भूखंडधारकांना नोटीस बजावून जागा रिकामी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या २२ भूखंडधारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सरकार बेझनबाग सोसायटीला पर्यायी जमीन देणार आहे. तसेच, मूळ सार्वजनिक जमिनीवरचे अवैध भूखंड नियमित केले जाऊ शकतात. त्यामुळे प्रशासनाची कारवाई थांबविली जावी असे त्यांचे म्हणणे होते. परंतु, सरकार बेझनबाग सोसायटीला पर्यायी जमीन देणार नसल्याचे व मूळ सार्वजनिक जमिनीवरील अवैध भूखंडही नियमित करणार नसल्याचे रेकॉर्डवर उपलब्ध कागदपत्रांवरून सिद्ध झाले. त्यामुळे न्यायालयाने अवैध भूखंडधारकांची संरक्षणाची विनंती अमान्य केली. अवैध भूखंडधारकांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी तर, सार्वजनिक जमीन मोकळी करण्याची मागणी असणाऱ्या मूळ याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.विभागीय आयुक्तांना माफी नाहीउच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांचे काटेकोर पालन करण्यात अपयश आल्यामुळे विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांनी बिनशर्त माफी मागितली होती. परंतु, उच्च न्यायालयाने गुरुवारी त्यांना माफ करण्यास नकार दिला. या प्रकरणात विभागीय आयुक्तांनी प्रामाणिकपणे सहकार्य केले नाही असे परखड निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून न्यायालय अवमाननेची कारवाई का करण्यात येऊ नये अशी विचारणा केली व यावर स्पष्टीकरण सादर करण्यासाठी २६ जुलै रोजी व्यक्तीश: हजर होण्यास सांगितले.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयnagpurनागपूर