भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदार संघात पोटनिवडणूक घेण्याचा मार्ग मोकळा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद गुडधे यांची जनहित याचिका नाकारून भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदार संघात पोटनिवडणूक घेण्याचा मार्ग मोकळा केला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णय : कायद्यानुसार सहा महिन्यांत निवडणूक घेणे बंधनकारक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद गुडधे यांची जनहित याचिका नाकारून भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदार संघात पोटनिवडणूक घेण्याचा मार्ग मोकळा केला.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम १५१-ए अनुसार लोकप्रतिनिधीची जागा रिक्त झालेल्या मतदार संघात सहा महिन्यांत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. तसेच, सर्वसाधारण निवडणुकीला एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असल्यास पोटनिवडणूक घेणे टाळता येते. परंतु, लोकसभेच्या आगामी सर्वसाधारण निवडणुकीला एक वर्षापेक्षा जास्त काळ बाकी आहे. परिणामी, भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदार संघातील पोटनिवडणूक थांबविली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांनी हा निर्णय दिला.
१० एप्रिल २०१४ रोजी लोकसभेची सर्वसाधारण निवडणूक झाली होती. त्याचा निकाल १६ मे २०१४ रोजी जाहीर करण्यात आला होता. भंडारा-गोंदिया मतदार संघातून भारतीय जनता पक्षाचे तत्कालीन उमेदवार नाना पटोले विजयी झाले होते. पटोले यांनी ८ डिसेंबर २०१७ रोजी खासदारकीचा राजीनामा दिला व तो राजीनामा १४ डिसेंबर २०१७ रोजी मंजूर झाला. त्यामुळे या मतदार संघात पोटनिवडणूक घेतली जाणार आहे. परंतु, आगामी सर्वसाधारण निवडणूक २०१९ मध्येच असल्यामुळे आता पोटनिवडणूक घेऊ नये, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. या मतदार संघाची एकूण लोकसंख्या २१ लाख ९० हजार १० असून, संघात सहा तालुक्यांचा समावेश आहे. या मतदार संघातील गेल्या निवडणुकीत ६ कोटी २८ लाख ८६ हजार रुपये खर्च झाले होते. वाढलेल्या महागाईमुळे
पोटनिवडणुकीवर यापेक्षा जास्त खर्च होईल. त्यानंतर काही महिन्यांतच होऊ घातलेल्या सर्वसाधारण निवडणुकीतही कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागतील. हा सार्वजनिक निधीचा अपव्यय ठरेल, असे याचिकाकर्त्याने स्पष्ट केले होते. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अनिल किलोर तर, भारतीय निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. नीरजा चौबे यांनी कामकाज पाहिले.
प्रतिवादींची भूमिका लक्षात घेतली
न्यायालयाने पहिल्या सुनावणीनंतर भारतीय निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयोग व गोंदिया जिल्हाधिकारी या प्रतिवादींना नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला होता. हा निर्णय देताना प्रतिवादींची भूमिका लक्षात घेण्यात आली.