मुकेश मिश्रा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
इंदोर : इंदोर येथील प्रेस कॉम्प्लेक्समधील २०२१ च्या उपक्रमांनुसार लीजचा नवीन मास्टरप्लॅन व्यावसायिक म्हणून तयार करण्यात यावा, असे निर्देश मध्य प्रदेश सरकारने दिले आहेत. इंदोर विकास प्राधिकरणातर्फे योजना क्रमांक ५४ मध्ये वृत्तपत्रांना वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडांवर प्रेससोबत वाणिज्यिक उपक्रम चालत आहेत. यामुळे त्यांची लीज २००५-२००६ मध्ये रद्द करण्यात आली होती. तेव्हापासून संबंधित मुद्दा न्यायप्रविष्ट होता.
शहरविकास व गृहनिर्माण विभागाने यासंदर्भात आयडीएला निर्देश पाठविले आहेत. या भूखंडांवर २००७ पासून व्यावसायिक लीज निर्धारित करत नवीन लीज डीड करण्यात येणार आहे. या भूखंड मालकांना २००७ पासून ३ टक्के व्याजदेखील द्यावे लागेल. शहरविकास व गृहनिर्माण विभागाच्या उपसचिवांकडून आलेल्या आदेशानुसार लीजच्या अटी आयडीए निर्धारित करणार आहे. नवीन लीज डीड बनविताना लीज प्रीमियम व जमीन भाड्यावर १ एप्रिल २००७ पासून ३ टक्के वार्षिक व्याज द्यावे लागेल.
२००७-०८ च्या जिल्हाधिकारी दिशानिर्देशांत निर्धारित व्यावसायिक भूखंडाच्या दरानुसार १ एप्रिल २००७ पासून वार्षिक लीज प्रीमियम व मध्य प्रदेश भू-महसूल संहिता २०१८ मध्ये निर्धारित दरांच्या अनुषंगाने भू-महसुलाच्या दोन पट जमीन भाडे निश्चित करत नवीन लीज डीडची प्रक्रिया अंमलात आणली जाईल.