शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025 : RR च्या नाकावर टिच्चून MI नं खेळला मोठा डाव; ६२ धावांच्या 'त्या' इनिंगमुळे हा खेळाडू रात्रीत 'करोडपती'
2
"प्रिय बंधु-भगिनींनो... सप्रेम नमस्कार..."! देवेंद्र फडणवीस यांचं जनतेला पत्र; सांगितले विजयाचे 4 'खरे शिल्पकार'
3
IPL Auction 2025: तब्बल ५ तासांनी Mumbai Indians ने विकत घेतला पहिला खेळाडू, १२.५० कोटींना कोण आलं संघात?
4
'ज्यांनी मला त्रास दिला ते सगळे साफ झाले', अशोक चव्हाणांची थोरात-देशमुखांवर बोचरी टीका
5
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सने सोडलेला जोफ्रा आर्चर अखेर राजस्थान रॉयल्समध्ये गेला, किती मिळाली किंमत?
6
शिवसेना मुख्यमंत्री पदावर अडीच वर्षासाठी दावा करणार? केसरकर स्पष्टच बोलले...!
7
'तरुण नेतृत्व उभारणार, घरी बसणार नाही', पराभवानंतर शरद पवार नव्या जोमाने कामाला लागले
8
TATA IPL Auction 2025 Live: इशान किशन हैदराबादच्या ताफ्यात; SRH ने लावली 11.25 कोटींची बोली...
9
"सर्वेक्षण करा, जी ज्याची जागा असेल त्याला देऊन टाका..."; संभल जामा मशीद प्रकरणावर काय म्हणाले राकेश टिकैत?
10
IPL Auction 2025 : MI नं दिला नाही भाव; Ishan Kishan साठी काव्या मारन यांनी लावली एवढ्या कोटींची बोली
11
IPL Auction 2025 : बिग सरप्राइज! SRK च्या KKR नं रिलीज केलेल्या खेळाडूसाठी मोजली मोठी किंमत, अनेकांच्या भुवया उंचावणारी बोली
12
IPL Auction 2025: 'अनुभवी' अश्विनसाठी दोन जुने संघ भिडले, अखेर CSK ने RR ला दिली मात, कितीला विकत घेतलं?
13
IPL Auction 2025: Gujarat Titans ची शांतीत क्रांती! ३ मॅचविनर खेळाडूंना 'गपचूप' घेतलं ताफ्यात, पाहा कोण?
14
"योगी आदित्यनाथांच्या 'त्या' घोषणेमुळे...";'बटेंगे तो कटेंगे'वर शरद पवारांचे महत्त्वाचे विधान
15
"...त्यामुळे महिलांनी आमच्या विरोधात मतदान केलं"; निकालानंतर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया
16
IPL 2025 Auction : १८ कोटींच पॅकेज नाकरणाऱ्या KL Rahul साठी DC नं किती कोटी मोजले ?
17
"EVM बाबत माहिती नाही, पण लोक सांगतात की..."; पराभवानंतर शरद पवारांचे मोठं विधान
18
महायुतीच्या विजयात CM योगींची किती मोठी भूमिका? चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणतात...
19
IPL Auction 2025: युजवेंद्र चहलला १७७ % 'अप्रेझल'! बनला सर्वात महागडा स्पिनर, पंजाब किंग्जने घेतलं संघात
20
"काय झालं हेच आम्हाला कळेना...;" निवडणूक निकालाच्या दुसऱ्या दिवशी काँग्रेसनं सांगितला पुढचा प्लॅन

हायकोर्टातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मोठा दिलासा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 03, 2018 7:05 PM

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर लोक प्रतिनिधित्व कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाऊ शकत नाही असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी गुरुवारी एका फौजदारी प्रकरणात दिला. त्यामुळे फडणवीस यांना मोठा दिलासा मिळाला.

ठळक मुद्देलोक प्रतिनिधित्व कायद्यांतर्गत कारवाई होऊ शकत नसल्याचा निवाडा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर लोक प्रतिनिधित्व कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाऊ शकत नाही असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी गुरुवारी एका फौजदारी प्रकरणात दिला. त्यामुळे फडणवीस यांना मोठा दिलासा मिळाला.फडणवीस यांनी २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीत दक्षिण-पश्चिम नागपूर मतदारसंघातून नामनिर्देशनपत्र दाखल केले होते. त्या नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी आरसीसी क्र. ३४३/२००४-मदनलाल पराते वि. शशिकांत हस्तक व इतर (भादंवितील २१७, २१८, ४२५, ४६६, ४६७, ४६८, ४७०, ४७४, ५०६, १०९, ३४ या कलमांचा समावेश) व आरसीसी क्र. २३१/१९९६-मदनलाल पराते वि. देवेंद्र फडणवीस (भादंवि कलम ५०० चा समावेश) या प्रलंबित प्रकरणांची माहिती दिली नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर लोक प्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम १२५-ए अंतर्गत कारवाई करण्यात यावी अशा विनंतीसह नागपुरातील अ‍ॅड. सतीश उके यांनी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी (जेएमएफसी) न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. या कायद्यातील कलम ३३-ए-१ अनुसार प्रतिज्ञापत्रामध्ये दोन वर्षे व त्यापेक्षा जास्त कारावासाची तरतूद असलेल्या, दोषारोप निश्चित झालेल्या आणि एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा झालेल्या प्रकरणांची माहिती देणे आवश्यक आहे. फडणवीस यांनी लपवून ठेवलेल्या गुन्ह्यांमध्ये दोन वर्षे व त्यापेक्षा जास्त कालावधीच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे कलम १२५-ए मधील तरतुदींचा भंग झाल्याने फडणवीस यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी असे उके यांचे म्हणणे होते.७ सप्टेंबर २०१५ रोजी जेएमएफसी न्यायालयाने प्राथमिक बाबी लक्षात घेता उके यांचा अर्ज खारीज केला. त्यामुळे उके यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेऊन रिव्हिजन अर्ज दाखल केला होता. ३० मे २०१६ रोजी तत्कालीन प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पुष्पा गणेडीवाला यांनी उके यांचा अर्ज मंजूर करून जेएमएफसी न्यायालयाचा निर्णय अवैध ठरवून रद्द केला. तसेच, जेएमएफसी न्यायालयाला या प्रकरणावर नव्याने निर्णय देण्याचा आदेश दिला. परिणामी, फडणवीस यांनी उच्च न्यायालयात रिव्हिजन अर्ज दाखल करून सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने फडणवीस यांचा अर्ज मंजूर केला. तसेच, सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून जेएमएफसी न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.तक्रारीतील दावे निरर्थकउच्च न्यायालयात फडणवीस यांच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली. त्यांनी उके यांच्या तक्रारीतील दावे निरर्थक ठरवले. लोक प्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ३३-ए-१ अनुसार दोन वर्षे व त्यापेक्षा जास्त कालावधीच्या कारावासाची शिक्षा असलेल्या आणि दोषारोप निश्चित झालेल्या प्रकरणांची माहिती प्रतिज्ञापत्रात देणे आवश्यक आहे. २०१४ मध्ये जेएमएफसी न्यायालयाने तक्रारीत नमूद प्रकरणांची केवळ दखल घेतलेली होती. दोषारोप निश्चित झालेले नव्हते. त्यामुळे कलम ३३-ए-१ व कलम १२५-ए अंतर्गतच्या तरतुदींचा भंग झाला नाही असे मनोहर यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यांना अ‍ॅड. उदय डबले यांनी सहकार्य केले.सत्र न्यायालयाचे चुकलेसत्र न्यायालयाने जेएमएफसी न्यायालयाचा निर्णय अवैध ठरवून चूक केली असे प्रखर निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयात गंभीर अवैधता आहे. त्या निर्णयात फडणवीस यांना जेएमएफसी न्यायालयात हजर होण्यास सांगण्यात आले होते. ते निर्देश चुकीचे ठरविण्यात आले. जेएमएफसी न्यायालयाचा निर्णय अवैध ठरवताना सत्र न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणावरही आक्षेप घेण्यात आला. जेएमएफसी न्यायालयाचा निर्णय छोटा असला तरी, कायदेशीर आहे. अनेकदा मोठ्या निर्णयांमध्ये काहीच कारणे दिलेली नसतात. निर्णयाची योग्यता लांबीवरून नाही तर, विश्लेषण व तर्कसंगतीवरून ठरते असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.

 

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयDevendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीस