कमल शर्मा
नागपूर : वितरण प्रणाली अत्याधुनिक बनविण्यासाठी महावितरणने कोट्यवधीचा खर्च केला आहे. तरीही महावितरणच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील विजेच्या गळतीत पुन्हा एकदा वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांना देण्यात आलेले कृषीपंपाचे कनेक्शन व गेल्यावर्षी लागलेल्या लॉकडाऊनमुळे ही स्थिती निर्माण झाल्याचे कारण देत महावितरणचे अधिकारी शेतकऱ्यांच्या माथ्यावर खापर फोडत आहेत. तर उर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञ मात्र यासाठी महावितरणच्या कार्यप्रणालीला दोषी ठरवत आहेत.
महावितरणच्या अहवालानुसार गेल्या सहा महिन्यात राज्यात वीज वितरण हानी ०.४९ टक्के वाढली. ती १८.४३ टक्के पोहचली आहे. २०१९-२० मध्ये १७.९४ टक्के होती. जी त्याच्यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत १.८१ टक्क्याने कमी होती. पण या आर्थिक वर्षात हानीत पुन्हा वाढ झाली आहे. महावितरणचे अधिकारी यावर फार बोलण्यास तयार नाही. शेतकऱ्यांना दिलेल्या कनेक्शनचे खऱ्या अर्थाने ऑडिट होत आहे. त्यामुळेच आकड्यात वृद्धी झाल्याचे त्यांचे मत असून कोरोनाच्या संक्रमणामुळे मूलभूत विकासकार्यही प्रभावित झाल्याचे कारण ते दशरवित आहेत.
- जनतेच्या खिश्यावर परिणाम
वीज गळती वाढल्याने झालेल्या हानीचा थेट परिणाम जनतेच्या खिश्यावर होतो. महावितरणच्या वीज दरांमध्ये वितरण हानीचा सुद्धा समावेश असतो. हानी वाढली तर वीज दरामध्ये वृद्धी होते. परिणामत: वीज कंपन्यांच्या कार्यप्रणालीचा फटका सामान्य नागरिकांना बसतो. महावितरण १८.४३ टक्के हानी जनतेच्या खिशातून भरून काढणार आहे.
- नागपूर महापालिकेच्या क्षेत्रात सुधारणा
राज्यात विजेची हानी वाढली असली तरी नागपूर महापालिकेच्या क्षेत्रात बरीच सुधारणा झाली आहे. येथे एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२१ दरम्यान १४.४० टक्के हानी होत होती. ती आता १३.९८ टक्क्यावर आली आहे. मात्र महाल डीव्हीजनमध्ये हानी १३.९४ वरुन १४ टक्के झाली आहे.