लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : खामगाव येथील भूखंडाच्या लीजचे नूतनीकरण करून मिळावे यासाठी बिर्ला कॉटसीन इंडिया कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने नगर विकास विभागाचे सचिव व खामगाव नगर परिषदेला नोटीस बजावून यावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.मलकापूर येथे शंभर एकर परिसरात कंपनीची सूत गिरणी आहे. त्याकरिता लागणारा कच्चा माल साठविण्यासाठी कंपनीने खामगाव येथील भूखंड लीजवर घेतला आहे. त्या भूखंडावर कंपनीने जिनिंग अॅण्ड प्रेसिंग मिल सुरू केली आहे. कंपनीला सुरुवातीस ३० वर्षांची लीज देण्यात आली होती. १९६९ मध्ये लीजचे नूतनीकरण करण्यात आले. २००२ मध्ये नूतनीकृत लीजची मुदत संपली. त्यामुळे कंपनीने नूतनीकरणासाठी नगर परिषदेकडे अर्ज सादर केला. परंतु, सुधारित दर निश्चितीवरून मतभेद निर्माण झाल्यामुळे नगर परिषदेने तीन सदस्यीय समिती नेमली होती. समितीने नगर परिषदेला अहवाल सादर केला. त्यानंतरही वाद कायम राहिला. परिणामी, कंपनीने लीजचे नूतनीकरण व्हावे याकरिता उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. कंपनीतर्फे अॅड. रेणुका सिरपूरकर यांनी बाजू मांडली.
लीज नूतनीकरणसाठी बिर्ला हायकोर्टात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 14, 2018 12:00 AM
खामगाव येथील भूखंडाच्या लीजचे नूतनीकरण करून मिळावे यासाठी बिर्ला कॉटसीन इंडिया कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने नगर विकास विभागाचे सचिव व खामगाव नगर परिषदेला नोटीस बजावून यावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
ठळक मुद्देराज्य सरकारला नोटीस : खामगावमधील भूखंडाचा वाद