लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विधानसभा निवडणुकांमध्ये नागपूर शहरात भाजपला सहापैकी चारच जागांवर विजय मिळविण्यात यश मिळाले. २०१४ च्या तुलनेत दोन जागांचे नुकसान पक्षाला सहन करावे लागले, शिवाय मुख्यमंत्री वगळता विजयी उमेदवारांना २५ हजारांहून अधिक मताधिक्य घेता आले नाही. शहरातील बहुतांश नगरसेवक या निवडणूकांमध्ये निष्क्रिय दिसून आले. कार्यक्रमांत फोटो काढायला, नेत्यांसमवेत मिरवायला हे लोक आघाडीवर होते. मात्र प्रत्यक्षात जनतेशी संपर्काच्या वेळी नगरसेवक गायब होते. सुस्त नगरसेवकांमुळे जनतेमध्ये नाराजीचा सूर होता व याचा फटका मतदानादरम्यान बसला. दुसरीकडे कॉंग्रेसमध्ये नेमके विरुद्ध चित्र होते. विद्यमान नगरसेवकांसमवेतच महानगरपालिका निवडणुकांत पराभूत झालेले उमेदवारदेखील जोमाने कामाला लागले होते. शहरातील दोन जागांवर या प्रयत्नांना यश मिळालेच, शिवाय दक्षिण व मध्य नागपुरातदेखील कॉंग्रेसला चांगली मते मिळाली.विधानसभा निवडणुकांसाठी भाजपचे वरिष्ठ नेते प्रचारात सक्रिय होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर राज्याच्या प्रचाराची धुरा होती. तरीदेखील त्यांनी दक्षिण-पश्चिम नागपूर मतदारसंघात दोन प्रचारसभा घेतल्या व एक ‘रोड शो’देखील काढला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीदेखील नागपुरात विविध ठिकाणी सभा घेतल्या. तळागाळापर्यंत जाऊन प्रचार करण्याची जबाबदारी ही पदाधिकारी व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकप्रतिनिधी या नात्याने नगरसेवकांची होती. मात्र काही अपवाद वगळता बहुतांश नगरसेवक हे २०१७ सालापासून जनतेसाठी ‘आऊटऑफ रिच’च आहेत. शिवाय कुणी एखादी समस्या घेऊन गेला तर प्रभाग रचनेमुळे चारही नगरसेवक एकमेकांकडे अंगुलीनिर्देश करताना दिसून येतात. त्यामुळे जनतेमध्ये नगरसेवकांबद्दल नाराजी होतीच.प्रचारादरम्यान देखील बहुतांश नगरसेवक हे केवळ मिरविण्यापुरतेच मर्यादित होते. तळागाळात फिरून जनतेपर्यंत सरकार व पक्षाची कामे, धोरणे नेण्यासाठी त्यांनी पुढाकारच घेतला नाही. प्रचार सभेत मंचावर स्थान मिळविले, नेत्यांच्या शेजारी बसून फोटोसाठी ‘पोज’ देणे व आपली छायाचित्रे लावून ‘सोशल मीडिया’वर ‘पोस्ट’ फिरविणे इतक्यापुरतेच अनेक जण मर्यादित होते.
नेत्यांवरच विसंबून राहणे कितपत योग्य ?शहरातील तळागाळात फिरून जनतेपर्यंत पोहोचण्याची जबाबदारी नगरसेवकांनी आपल्या खांद्यावर घेणे अपेक्षित होते. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप अध्यक्ष अमित शहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे प्रचारासाठी आहेत ना, मग चिंता कशाला करायची, याच भूमिकेत बहुतांश नगरसेवक दिसून आले. नेत्यांच्या सभांनादेखील नगरसेवक गर्दी आणू शकले नव्हते. पश्चिम नागपुरात नितीन गडकरी यांच्या सभेला चक्क कामगारांना आणावे लागले होते.महापौर निष्क्रियचसाधारणत: शहराचा महापौर हा पक्षाचा चेहरा असतो. परंतु निवडणूक प्रचारात महापौर नंदा जिचकार यांनी फारसा उत्साह दाखविला नाही. सभांमध्ये मंचावर बसणे व संधी मिळाली तर भाषण करणे याव्यतिरिक्त त्यांनी काहीच केले नाही. कार्यकर्त्यांच्या बैठकी घेणे, प्रभागात व शहरात फिरून मतदारांशी प्रत्यक्ष संपर्क साधणे, इतकेच काय तर अगदी प्रभागातील लोकांशी संवाद साधणे यासाठीदेखील पुढाकार घेतला नाही. त्याच प्रभागातील माजी नगरसेवक गोपाळ बोहरे यांच्यासारखे लोक सक्रिय होते. शहराध्यक्ष प्रवीण दटके यांना उमेदवारी मिळाली नाही, म्हणून ते नाराज झाले होते. परंतु पक्षासाठी त्यांनी नाराजी झटकली व शहराध्यक्ष या जबाबदारीतून शहर पिंजून काढले. मनपातील सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी यांनी तर स्वत:चीच निवडणूक असल्यासारखे कठोर परिश्रम घेतले. ही उदाहरणे असतानादेखील महापौरांचा मात्र निरुत्साहच दिसून आला.नगरसेवकांकडून पुढाकार का नाही ?जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी नगरसेवकांनीच पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे. २०१७ पासून भाजपच्या अनेक नगरसेवकांची यासंदर्भात उदासीनताच दिसून येत आहे. प्रभाग क्रमांक ३६ मध्ये प्रकाश भोयर व पल्लवी श्यामकुळे या नगरसेवकांना जनतेने निवडणुकीनंतर बघितलेलेच नाही तर मीनाक्षी तेलगोटे व लहुकुमार बेहते हे नगरसेवक कायम जनतेच्या संपर्कात असतात. हेच चित्र कमी अधिक प्रमाणात शहरात सर्वत्र दिसून येत आहे. सर्व नगरसेवकांकडून पुढाकार का घेण्यात आला नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.‘बूथप्रमुख’, ‘पेजप्रमुख’ अपयशी ठरलेमतदानाची टक्केवारी वाढावी यासाठी भाजपतर्फे ‘बूथप्रमुख’, ‘पेजप्रमुख’ नेमण्यात आले होते. मात्र मतदानाच्या दिवशी अनेक ठिकाणी मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत नेण्यासाठी गाड्यांची व्यवस्थादेखील करण्यात आली नव्हती. मतदानाच्या टक्केवारीला याचा फटका बसला. जर मतदान जास्त झाले असते तर विजयी उमेदवारांचे मताधिक्य वाढले असते.