गणेश हूड, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर : जिल्हा परिषदेची पुढील निवडणूक होईपर्यत शासनाने मुदतवाढ देण्याचा ठराव गुरुवारी जिल्हा परिष्देच्या सर्वसाधारण सभेत एकमताने पारीत करण्यात आला. विशेष म्हणजे सध्या जिल्हा परिषदेत काँग्रेसची सत्ता आहे. असे असताना मुदतवाढीसाठी भाजपच्या सदस्यांनी पाठिंबा दिला आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद, महापालिका तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका केव्हा होणार हे कोणालाच सध्या सांगता येत नाही. त्यात नागपूर जिल्हा परिषदेसह पाच जिल्हा परिषद अध्यक्षांचा कार्यकाळ १७ जानेवारीला संपत आहे. अशा परिस्थितीत प्रशासक न बसवता विद्यमान अध्यक्षांना पुढील निवडणुकीपर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव काटोल पंचायत समितीचे सभापती संजय डांगोरे यांनी मांडला. या प्रस्तावाला सर्वपक्षाच्या सदस्यांनी पाठिंबा दिला. आम्ही ठरावाच्या बाजुने असल्याचे विरोधीपक्षनेते आतीष उमरे यांनी स्पष्ट केले. भाजपचे व्यंकट कारेमोरे यांनीही ठराव पारीत करून शासनाकडे पाठविण्याची सूचना केली. ठराव एकमाने मंजूर करून शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद अध्यक्षा मुक्ता कोकड्डे यांनी दिले.
यापूर्वी नागपूर जिल्हा परिषदेला अडीच वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्या धर्तीवर पुढील निवडणुका होईपर्यंत जिल्हा परिषदेला मुदतवाढ मिळावी, अशी भूमिका सदस्यांना मांडली. विशेष म्हणजे मुदतवाढ मिळाली तेव्हा राज्यात आणि जिल्हा परिषदेत भाजपची सत्ता होती. अडीच वर्षांचा कार्यकाळाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने ही मुदतवाढ बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता कमी असल्याने १७ जानेवारीनंतर जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती जाणार आहे.