लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोविड संक्रमणामुळे मनपाची सर्वसाधारण सभा ऑनलाईन होत आहे. मागील सभेत तांत्रिक कारणामुळे सभागृहात चर्चा शक्य न झाल्याने सभेचा अजेंडा ३८ पानांचा झाला आहे. यात स्मार्ट सिटीसंदर्भातील आक्षेपासह थांबलेल्या विकास कामासंदर्भातील प्रस्ताव चर्चेला ठेवला आहे. याचा विचार करता बुधवारी पुन्हा ऑनलाईन होणाऱ्या सभेत नागरिकांच्या प्रश्नांवर चर्चा होईल का? त्यांना न्याय मिळेल का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मात्र नगरसेवकातील नाराजी विचारात घेता, ही सभा वादळी होणार आहे.
अजेंड्यातील काही प्रश्नांवर सभागृहात दीर्घ चर्चेची गरज आहे. ऑनलाईन सभागृहात यावर चर्चा होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे औपचारिकता म्हणून पुन्हा सभा घेण्याचा हा प्रकार तर ठरणार नाही ना, असा नगरसेवकांचा आरोप आहे. दुसरीकडे कार्यादेश झालेलीही कामे थांबली असल्याने नगरसेवक संतप्त आहेत. विरोधकांसह सत्तापक्षाचे नगरसेवक प्रशासनाच्या कार्यशैलीवर नाराज आहेत. याचा विचार करता सभागृहात सत्ताधारी व विरोधकांच्या रोषाला प्रशासनाला सामोरे जावे लागणार आहे.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पामुळे परिसरातील दोन ते अडीच हजार घरे तुटणार आहेत. दुसरीकडे या योजनेंतर्गत नागरिकांच्या भूखंडाच्या ४० टक्के भाग घेतला जात आहे, तर ६० टक्के जागेच्या विकासासाठी विकास शुल्काची मागणी केली जात आहे. यामुळे ही योजना नागरिकांच्या हिताची नसल्याचा सूर या भागातील नागरिकांचा आहे.
काही रस्त्यामुळे ५०० हून अधिक घरे तुटणार आहेत. या लोकांना मोबदला देण्याजोगी मनपाची आर्थिक स्थिती नाही. यावर ७१७ आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत, तर ६४१ आक्षेपांवर सुनावणी झाली. प्रकरणांच्या आधारे लवादाने अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल सर्वसाधारण सभेत सादर केला जाणार आहे. याला मंजुरी दिल्यास पूर्व नागपुरातील नागरिकांवर अन्याय होइंल, अशी नागरिकांची धारणा आहे. आमचा विकासाला विरोध नाही. परंतु चुकीच्या पद्धतीने घर तोडण्याची गरज नाही. या भागातील नागरिकांनी आंदोलनही केले आहे. नागरिकांचा विरोध विचारात घेता, भाजपचे नगरसेवकही विरोध करण्याच्या विचारात आहेत.