लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महिला व बाल कल्याण आणि स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागातर्फे कर्नाटक व कोल्हापूर अशा अभ्यास दौऱ्यांचे नियोजन करण्यात आले होते. पण दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर काढण्यात येत असलेल्या दौऱ्यांवरून टीकेची चांगलीच झोड उठली होती. त्यामुळे या दोन दौऱ्यांना कसाबसा ब्रेक लागला असताना, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या केरळ दौऱ्याचे पत्र विभागाला प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे आता जि.प.च्या सत्ताधाऱ्यांना केरळच्या दौऱ्याचे वेध लागले आहे. पण या दौऱ्यांवरून जिल्हा परिषदेत चांगलीच चर्चा रंगते आहे.दौऱ्याचे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर स्वत: जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी मर्जीतील काही सदस्यांना फोन करून तयारी करावी, अशा सूचना केल्यात़ त्यामुळे सत्ता पक्षांची हौस संपता संपत नसल्याचे या सर्व प्रकारावरून दृष्टिपथास येत आहे़ दुष्काळाची पार्श्वभूमी आणि मान्सूनचा विलंब त्यामुळे शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य चिंतेत आहे़ ग्रामीण जनता जिल्हा परिषदेला समस्या सोडविण्यासाठी जाब विचारत आहे़ दौऱ्याला ब्रेक लागण्याच्या कारणांची माहिती घेतली असता, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मिशनतर्फे जि.प. सदस्य कोल्हापूरच्या दौऱ्यावर जाणार होते. परंतु दौऱ्यासाठी तरतूद करण्यात आलेली रक्कम कमी पडत असल्याने ती वाढवून पुन्हा निविदा बोलावण्याची प्रक्रिया करण्यात येत आहे़ महिला बालकल्याणच्या दौऱ्याला कंत्राटदार मिळत नसल्याने त्याची ही तारीख वाढविणे सुरू आहे़ या दौऱ्यावरून प्रसारमाध्यमांत टीका झाल्यानंतर सीईओ संजय यादव यांनी सर्व नियमात राहून करा अन्यथा दौरा रद्द करण्याच्या सूचना केल्या आहेत़ त्यामुळे दोन्ही दौरे अडचणीत सापडले आहे़ आता केरळ दौऱ्याचे पत्र प्राप्त झाल्याने केरळ दौऱ्याकडे मोर्चा वळविला आहे. १५ सदस्य या दौऱ्यांमध्ये सहभागी होणार असून जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती व सदस्यांचा यात समावेश राहणार आहे़ या दौऱ्यावर ५ लाख २० हजार रुपयांची तरतूद राहणार असून २५ ते २८ जून, असा हा दौरा राहील़ हा दौरा केवळ महिला सदस्यांसाठीच असावा, असेही महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या सीईओ आऱ. विमला यांनी आदेशात स्पष्ट बजावले आहे़ केरळ राज्यात तेथील कुटुंबश्री संस्थेमार्फत होत असलेली कार्यक्रमाची अंमलबजावणी आपल्या जिल्ह्यात करण्याचे हेतूने हा दौरा आयोजित आहे़दौऱ्यांचा मोह कशाला?सत्तापक्षाने मागील सहा महिन्यांत जवळपास सहा दौरे केले आहे़ या दौऱ्यातून केवळ पर्यटन होते, हे अधिक स्पष्ट आहे़ अभ्यास दौऱ्यातील एकही संकल्पना नागपूर जिल्ह्यात सत्तापक्षाने राबविली नाही़ आता विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागायला दोन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे़ त्यामुळे पुढे मिळते की नाही या तत्त्वावर सत्तापक्ष ही सर्व उठाठेव करीत असल्याचे समोर येत आहे़