लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : गरिबी नागरिकाला त्याचा राजकीय स्वातंत्र्यापासून अलिप्त ठेवते. आर्थिक लोकशाहीशिवाय राजकीय अधिकार निरर्थक ठरतात तेव्हा आर्थिक समानता व सामाजिक समानता हे राजकीय लोकशाहीकरिता अत्यावश्यक आहे, असे प्रतिपादन विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. सुखदेव थोरात यांनी येथे केले.दीक्षाभूमी येथे सुरू असलेल्या बुद्ध महोत्सवात गुरुवारी दुसऱ्या दिवशी रत्नावली व्याख्यानमालेंतर्गत लोकशाही या विषयावर ते मार्गदर्शन करीत होते. डॉ. थोरात म्हणाले, भारत हा सामान्य जनतेचा देश आहे, सार्वभौम आहे. कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचा नाही. लोकशाहीमध्येलोकनिर्वाचित प्रतिनिधींनी जनतेकरिता कार्य करण्याची अपेक्षा असते, पण तसे होताना दिसत नाही, ही भारतीय लोकशाहीची शोकांतिका आहे. राष्ट्र आणि धर्म हे दोन वेगवेगळे सिद्धांत आहेत आणि ते स्वतंत्रपणे कार्य करतात. राष्ट्र कल्पनेत धर्म घुसविला की राष्ट्राची महत्ता संपते. भारतीय संविधानामधे निहत मूलभूत अधिकार आणि राष्ट्राची एकता हे राष्ट्राचा पाया आहेत. याव्यतिरिक्त कोणतीही असंवैधानिक गोष्ट आणता येत नाही, परंतु आज अशा गोष्टी आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. भारतीय लोकशाही संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले इशारे आज सत्य होताना दिसत आहेत. ज्या धोरणांमुळे मागासवर्गीय, अल्पसंख्यकांची प्रगती झाली ती धोरणेच संपविली जात असल्याचे दिसून येते. तेव्हा याविरुद्ध आपण एकत्र येऊन आवाज उचलण्याची गरज आहे.पाहुण्यांचे स्वागत अजय ढोके यांनी केले तर संचालन धम्मचारी ऋतायुष यांनी केले.जातीय अत्याचारावर आधारित पापेलिओ बुद्धाबुद्ध महोत्सवाच्या फिल्म फेस्टिव्हलअंतर्गत पापेलिओ बुद्धा हा चित्रपट दाखविण्यात आला. केरळ येथील दलित व आदिवासी यांच्यावरील जातीय अत्याचारावर आधारित हा चित्रपट आहे. दलित आदिवासींना त्यांच्या मायभूमीतून सरकारद्वारे उद्योगपतींच्या प्रभावात कसे बेदखल केले जाते आणि शेवटी अत्याचारग्रस्त नागरिक बुद्धाचा समतेचा धम्म स्वीकारतात.जाधव सिस्टर यांनी प्रेक्षकांना केले मंत्रमुग्धगुरुवारी रात्री जाधव सिस्टर यांच्या सूफी संगीताने दीक्षाभूमीवरील नागरिकांना मंत्रमुग्ध केले. विनया आणि विजया जाधव, सुशील, अभंग, तुषार गायकवाड, सायली बलगे व अन्य कलाकारांनी एकापेक्षा एक गाणी सादर केली. नागरिकांनीही भरभरून दाद दिली.
बुद्ध महोत्सव : आर्थिक लोकशाहीशिवाय राजकीय अधिकार निरर्थक :सुखदेव थोरात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 24, 2019 11:08 PM
गरिबी नागरिकाला त्याचा राजकीय स्वातंत्र्यापासून अलिप्त ठेवते. आर्थिक लोकशाहीशिवाय राजकीय अधिकार निरर्थक ठरतात तेव्हा आर्थिक समानता व सामाजिक समानता हे राजकीय लोकशाहीकरिता अत्यावश्यक आहे, असे प्रतिपादन विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. सुखदेव थोरात यांनी येथे केले.
ठळक मुद्देलोकशाही या विषयावर मार्गदर्शन