लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : देशात समान नागरी कायदा असावा. परंतु जोपर्यंत संविधानानुसार समान नागरी कायदा होत नाही, तोपर्यंत प्रत्येक धर्मियांना त्यांच्या चालीरिती व रीतीरिवाज पाळण्याचे अधिकार असावे. त्यामुळे बौद्धांच्या स्वतंत्र अस्तित्वासाठी बौद्धांचा स्वतंत्र विवाह कायदा आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन अनुसूचित जाती जमाती समितीचे सदस्य आणि राज्य शासनाने गठित केलेल्या बौद्ध विवाह कायदा प्रारूप समितीचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश सी.एल. थुल यांनी येथे केले.या समितीने तयार केलेल्या बौद्ध विवाह कायद्याचे प्रारूप शनिवारी राज्य शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांना हस्तांतरित करण्यात आले. लॉर्ड बुद्धा टीव्ही व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठान यांच्या संयुक्त विद्यमाने दीक्षाभूमीवर आयोजित या प्रारूप हस्तांतरण सोहळ्याला सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, प्रारूप समितीचे सदस्य आ. डॉ. मिलिंद माने, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे, बार्टीचे महासंचालक कैलास कणसे, समितीचे सदस्य अॅड. दिलीप काकडे , बबन कांबळे, भय्याजी खैरकर, विजय कांबळे, डी. आर. महाजन, अॅड. अविनाश बनकर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीचे सदस्य विलास गजघाटे, एल.आर. सुटे, भंते हर्षदीप आदी उपस्थित होते.सी.एल. थूल यांनी बौद्ध विवाह कायदा तयार करण्यामागची भूमिका विषद करीत यासाठी सुरुवातीपासून कसा पुढाकार झाला, याची माहिती दिली. बौद्ध समाजासाठी सर्वसमावेशक असे हे कायद्याचे प्रारूप तयार झाले आहे. यानंतर ते इंटरनेटवर लोकांसाठी उपलब्ध केले जाईल. लोकांच्या या संबंधात काही आक्षेप व तक्रारी असतील, ते विचारात घेऊन सुधारणा केली जाईल, त्यानंतर ते विधिमंडळात मांडण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.डॉ. मिलिंद माने, दिनेश वाघमारे, भय्याजी खैरकर, अविनाश बनकर यांनीही आपले विचार व्यक्त केले.संचालन वामन सोमकुंवर यांनी केले. यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठानचे समन्वयक डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड, लॉर्ड बुद्धा टीव्हीचे सचिन मून, मोनाल थुल, विद्यापीठाचे उपकुलसचिव डॉ. अनिल हिरेखण, डॉ. सच्चिदानंद दारुंडे, शिवदास वासे, ललित खोब्रागडे आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
बौद्धांचा स्वतंत्र विवाह कायदा आवश्यक : सी.एल. थूल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 10, 2018 10:55 PM
देशात समान नागरी कायदा असावा. परंतु जोपर्यंत संविधानानुसार समान नागरी कायदा होत नाही, तोपर्यंत प्रत्येक धर्मियांना त्यांच्या चालीरिती व रीतीरिवाज पाळण्याचे अधिकार असावे. त्यामुळे बौद्धांच्या स्वतंत्र अस्तित्वासाठी बौद्धांचा स्वतंत्र विवाह कायदा आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन अनुसूचित जाती जमाती समितीचे सदस्य आणि राज्य शासनाने गठित केलेल्या बौद्ध विवाह कायदा प्रारूप समितीचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश सी.एल. थुल यांनी येथे केले.
ठळक मुद्दे दीक्षाभूमीवर सामाजिक न्यायमंत्री बडोले यांना कायद्याचे प्रारूप हस्तांतरित