नागपूर : रासायनिक खतामध्ये १० टक्के बचतीचे उद्दिष्ट राज्य शासनाने ठेवले आहे. यंदा राज्यात युरियाची कमतरता भासणार नाही. दीड लाख मेट्रिक टन युरियाचा बफर स्टॉक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यातून गरजेप्रमाणे तालुक्यांना पुरवठा होईल, अशी माहिती कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी दिली. नागपूर दौऱ्यावर आले असता खरीप आढावा बैठकीनंतर झालेल्या पत्रपरिषदेदरम्यान ते बोलत होते.
राज्यातील कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य सरकार योजना आखली आहे. त्याअंतर्गत ‘विकेल ते पिकेल’ तत्त्वाने राज्यामध्ये उत्पन्नवाढीवर भर देण्यात येईल. प्रत्येक गावाची उत्पादकता, जमिनीचा पोत आणि त्या मातीत येणारे उत्पन्न याचा सूक्ष्म अभ्यास करून हे धोरण आखले जात आहे. यासाठी ग्राम कृषी विकास समितीची स्थापना प्रत्येक गावांवर करण्याचे नियोजन आहे. या माध्यमातून राज्यातील सर्व गावांच्या कृषी क्षेत्राचे सूक्ष्म नियोजन होईल. यातून राज्याची कृषी उत्पादकता वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पत्रकार परिषदेला मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार, पशुसंवर्धन दुग्धविकासमंत्री सुनील केदार, पालकमंत्री नितीन राऊत प्रामुख्याने उपस्थित होते.
बियाण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान
शेतकऱ्यांना ऑनलाइन बियाणे देण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला आहे. यासाठी त्यांच्या खात्यावर अनुदान दिले जाईल. सोयाबीन बियाण्याची कमतरता भासणार नाही. महाबीजच्या मागील वर्षाच्या दरानेच यंदाही हे बियाणे दिले जाईल. गरज भासल्यास मध्य प्रदेशातील बियाणे उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीनेदेखील नियोजन करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
राज्याच्या आर्थिक स्थितीत शेतकऱ्यांचे योगदान
कोरोना संक्रमणाच्या काळातही महाराष्ट्रात आर्थिक स्थिती बरी आहे. यात शेतकऱ्यांचे मोठे योगदान आहे. चांगल्या उत्पन्नामुळेच राज्यात टंचाई नाही. कृषिमाल ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सरकारचे उत्तम नियोजन सुरू आहे. त्यासाठी पुढाकार घेतला जात असल्याचे भुसे यांनी सांगितले.
‘विकेल ते पिकेल’अंतर्गत नागपूर विभागातील नियोजन
- अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील केशोरी गावातील गर्द लाल रंगाची व मध्यम तिखट मिरची व देवरी, मोरगाव अर्जुनी या दोन तालुक्यांतील केशोरी मिरचीचे उत्पादन गोंदियासह इतर जिल्ह्यांत वाढवून ते सरासरी ४०० हेक्टरपर्यंत घेण्याचे नियोजन आहे.
- ड्रॅगन फ्रूटसाठी गोंदिया, नागपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यांत खरीप हंगामामध्ये सरासरी २०.५ हेक्टरमध्ये लागवडीचे नियोजन आहे. या फळांच्या लागवडीचा प्रति एकरी खर्च ३ लाख १३ हजार रुपये असून सरासरी उत्पादन ७ मे. टन प्रति एकर आहे.
- भाजीपाला पिकामध्ये करटोली व विदेशी भाजीपाला, सुगंधी वनस्पतीमध्ये सिंट्रोनेला तसेच मसाला पिकांमध्ये भिवापुरी मिरची, केशोरी मिरची, हळद व वायगाव हळद या पिकांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
- नागपूर विभागात ४,२३३ हेक्टरमध्ये रब्बी ज्वारी, गडचिरोली व भंडारा जिल्ह्यात १२० हेक्टरमध्ये लाल भात, १६३ हेक्टरमध्ये काळा भात, १,१६० हेक्टर करडई, १,५४७ हेक्टर जवस, २,४०४ हेक्टरमध्ये तीळ तर ३,०९५ हेक्टर भुईमूग या पिकांचे नियोजन आहे.