दयानंद पाईकराव/आनंद शर्मा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गपूर : एसटी महामंडळाच्या महसुलात भर पडावी, प्रवाशांना एअरपोर्टसारख्या सोयीसुविधा मिळाव्यात यासाठी राज्य शासनाने एअरपोर्टच्या धर्तीवर बसपोर्ट तयार करण्याची घोषणा केली. त्यानुसार एसी वेटिंग रुमसह प्रवाशांना अत्याधुनिक सोयीसुविधा मिळणार होत्या. त्यासाठी कामही सुरू झाले. परंतु मागील चार पाच वर्षांपासून निधी अभावी हे काम रखडले असून एअरपोर्टसारख्या सुविधा बसस्थानकावर कधी मिळतील याची प्रवासी वाट पाहत आहेत.
चार वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने एअरपोर्टसारखे बसपोर्ट तयार करण्याची घोषणा २०१५-१६ मध्ये केली होती. त्यानुसार १९ डिसेंबर २०१६ रोजी १३ कोटीच्या खर्चासाठी प्रशासकीय मंजुरी मिळाली. त्यानंतर एसटी महामंडळाने ९ कोटी ८८ लाख २१ हजार रुपयांची निविदा काढली. १४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी वर्क ऑर्डर काढून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. त्यानंतर सध्या असलेल्या गणेशपेठ बसस्थानकाच्या इमारतीला नवे स्वरुप देऊन या इमारतीचे ९० टक्के नविनीकरण करण्यात आले. यात संबंधित कंत्राटदाराला नोव्हेंबर २०२० मध्ये काही पैसे देण्यात आले. परंतु उर्वरीत कामाचे पैसे न मिळाल्यामुळे कंत्राटदाराने काम बंद केले. त्यानंतर कोरोनामुळे कंत्राटदाराचे कामगार आपापल्या गावाकडे निघून गेल्यामुळे हे कामच ठप्प झाले. आता कंत्राटदार काम सुरू करणार आहे. मात्र, कामगारच नसल्यामुळे अद्यापही हे काम सुरू करण्यात आले नाही. एसटी महामंडळाने बसपोर्टचे काम त्वरित सुरू करून घोषणा केल्यानुसार प्रवाशांना एअरपोर्टच्या धर्तीवर बसपोर्टवर सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी प्रवासी करीत होते.
या मिळणार आहेत सुविधा
सध्या गणेशपेठ बसस्थानकावर २१ प्लॅटफार्म आहेत. यात आणखी १० नव्या प्लॅटफार्मची भर पडणार आहे. नव्या प्लॅटफार्मवरून शिवशाही बसेस आणि रामटेक तसेच इतर भागात जाणाऱ्या बसेस सोडण्यात येतील. बसस्थानकावर शिवशाहीच्या महिला आणि पुरुष प्रवाशांसाठी वेगवेगळ्या एसी वेटिंग रुम, कँटीन, स्टॉल्स, शॉपीिगसाठी १७ दुकाने, वाहतूक नियंत्रण कक्ष, आरक्षण कक्ष, पोलीस चौकी, पार्सल रुम, हिरकणी कक्ष, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, महिला कर्मचाऱ्यांचे विश्रांतीगृह, प्रवाशांचे सामान ठेवण्यासाठी क्लॉक रुम, दोन एटीएम कक्ष, महिला-पुरुषांसाठी प्रसाधनगृह, बसपोर्टवर बसण्यासाठी चांगल्या खुर्च्या आदींचा समावेश असणार आहे.
निधी, मनुष्यबळाअभावी काम प्रलंबित
‘गणेशपेठ बसस्थानकाचे बसपोर्टमध्ये रुपांतर करण्याचे काम शासकीय निधीतून मंजूर करण्यात आले होते. परंतु कोरोनामुळे मनुष्यबळाचा अभाव आणि निधीअभावी हे काम प्रलंबित आहे.’
-नीलेश बेलसरे, विभाग नियंत्रक, नागपूर विभाग
...............