'सीएए'च्या वैधतेला हायकोर्टात आव्हान  : जनहित याचिका

भंडारा येथील सामाजिक कार्यकर्त्या उर्मिला कोवे यांनी सीएए(नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा)विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

ठळक मुद्देकायदा रद्द करण्याची मागणी

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क   
नागपूर : भंडारा येथील सामाजिक कार्यकर्त्या उर्मिला कोवे यांनी सीएए(नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा)विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. हा कायदा अवैध घोषित करून रद्द करण्यात यावा, अशी त्यांची मागणी आहे. याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
भारतामध्ये ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी राहायला आलेल्या व अन्य काही अटी पूर्ण करणाऱ्या अफगाणिस्तान, बांगलादेश व पाकिस्तान येथील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी व ख्रिश्चन नागरिकांना अवैध स्थलांतरित समजल्या जाणार नाही, या तरतुदीचा ‘सीएए’मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. मुस्लिमांना यातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यघटनेतील विविध तरतुदींचे उल्लंघन झाले आहे. राज्यघटनेनुसार देशाचा कोणताही धर्म नसून नागरिकांमध्ये धर्माच्या आधारावर भेदभाव करता येणार नाही. भारताने धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व स्वीकारले आहे. परंतु सीएए यासह मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करणारा आणि एकतर्फी व अन्यायकारक कायदा आहे, असे याचिकाकर्तीचे म्हणणे आहे. याचिकेत केंद्र सरकार, राज्याच्या गृह विभागाचे सचिव व भंडारा जिल्हाधिकारी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकाकर्तीतर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले कामकाज पाहतील.