शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सत्तेची दोरी कुणाकडे? अटीतटीच्या लढतीत अस्तित्वाचा लढा कोण जिंकणार?
2
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: मान्यता टिकविण्यासाठी मनसेला हवे तीन आमदार!
3
निकालानंतरच्या रणनीतीवर भाजपची बैठक; आमदारांना विशेष विमानाने आणण्याची शक्यता
4
लोकसभेच्या तुलनेत महिलांचे मतदान 43 लाखाने वाढले; निकालात निर्णायक ठरणार का?
5
‘कॅश फॉर व्होट’प्रकरण; गुजरातमधून अटक केलेल्या व्यक्तीला कोठडी
6
आरोपींच्या खात्यात पैसे टाकणारा जाळ्यात; बाबा सिद्दीकी हत्येप्रकरणी अकोल्यात कारवाई
7
दक्षिणेतील अभिनेत्यांना मुंबईच्या रिअल इस्टेटची भुरळ; वर्षभरात १०० कोटी रूपयांहून अधिक गुंतवणूक
8
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
9
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
10
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
11
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
12
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
13
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
14
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
15
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
16
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
17
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
18
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
19
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
20
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट

CAA : विरोध करण्यापूर्वी कायदा समजून घ्या :  दयाशंकर तिवारी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 22, 2020 10:36 PM

भारतीय नागरिकत्व संशोधन कायदा हा देशातील कुठल्याही जाती, धर्माच्या विरोधात नाही. विरोध करणाऱ्यांनी विरोधापूर्वी कायदा समजावून घ्यावा, असे आवाहन भाजपाचे ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी यांनी केले.

ठळक मुद्देदेशातील कुठल्याही धर्म, जातीच्या नागरिकांच्या विरोधात कायदा नाही

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : भारतीय नागरिकत्व संशोधन कायदा हा देशातील कुठल्याही जाती, धर्माच्या विरोधात नाही. जे शरणार्थी भारतात वास्तव्य करीत आहे. त्यांना संरक्षण देणारा कायदा आहे. सरकारने अमलात आणत असलेले सर्व कायदे काँग्रेस सरकारच्या काळात बनले आहे. फक्त भाजप सरकार त्याची अंमलबजावणी करीत असल्यामुळे विरोधी पक्ष कुटील राजकारण करून विशिष्ट धर्माला भडकवत आहे. विरोध करणाऱ्यांनी विरोधापूर्वी कायदा समजावून घ्यावा, असे आवाहन भाजपाचे ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी यांनी केले.

लोकजनशक्ती मोर्चाच्यावतीने सीएए च्या समर्थनात शनिवारी सक्करदरा चौकात जाहीर सभेचे आयोजन केले होते. या सभेला मुख्य वक्ता म्हणून दयाशंकर तिवारी उपस्थित होते. यावेळी आमदार कृष्णा खोपडे, मोहन मते, शुद्धचित्त बुद्ध विहारचे भंते रावजी पिंडक, शीख संप्रदायाचे चरणजितसिंग रेणू, नगरसेवक अ‍ॅड. धर्मपाल मेश्राम, अ‍ॅड. नरेंद्र गोंडाने, लोकजागृती मोर्चाचे संयोजक अ‍ॅड. रमण सेनाड, अशोक गोयल, देवेंद्र दस्तूरे, सुभाष कोटेचा आदी उपस्थित होते. सीएएच्या समर्थनात पोस्टकार्ड अभियान राबविण्यात आले. सभेला उपस्थित असणाऱ्या सर्वांनी पोस्ट कार्डवर सीएएचे समर्थन करून बॉक्समध्ये टाकले. हे पोस्टकार्ड मुख्य न्यायाधीशांना पाठविण्यात येणार असल्याचे सेनाड म्हणाले.याप्रसंगी दयाशंकर तिवारी यांनी सीएए कायद्याविषयी माहिती दिली. ते म्हणाले १९५५ ला नागरिकता संशोधन कायदा करण्यात आला. वेळोवेळी त्यात बदलही करण्यात आले. पंतप्रधान मोदींनी या कायद्यात कुठलेच बदल केले नाही. या कायद्याच्या कलम ५ मध्ये फेरबदल केले. कलम ५ मध्ये पूर्वी शरणार्थींना भारताचे नागरिकत्व हवे असेल तर येथे ११ वर्षाचा अधिवास ग्राह्य धरावा लागत होता. आता तो फक्त ५ वर्षाचा केला आहे. पण हे मोदींनी केल्यामुळे त्याला विरोध होत असल्याचे तिवारी म्हणाले. यावेळी त्यांनी सीएए, एनआरसी, एनपीआर का आले. त्याला कुणी समर्थन दिले. ती काळाजी गरज कशी आहे. यावर मार्गदर्शन केले. प्रसंगी अ‍ॅड. नरेंद्र गोंडाने यांनी सीएए ला समर्थन देत कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची गरज व्यक्त केली. मुस्लिमांना अद्याप भारत समजलेला नसल्याचे मत अ‍ॅड. धर्मपाल मेश्राम यांनी व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक रमण सेनाड यांनी तर संचालन अभिजित मुळे यांनी केले.

टॅग्स :citizen amendment billनागरिकत्व सुधारणा विधेयकBJPभाजपा