लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर: अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय हा परस्पर घेतलेला आहे. यासंदर्भात विद्यापीठे व शिक्षणतज्ज्ञांना विश्वासात घ्यायला हवे होते. विद्यापीठे स्वतंत्र व स्वायत्त संस्था आहेत. शासनाने विद्यापीठ कायद्याचे उल्लंघन केले आहे, असा आरोप राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या प्राधिकरण सदस्यांकडून करण्यात आला आहे. परीक्षा आयोजनासाठी अधिसभेची विशेष सभा बोलवा, अशी मागणीदेखील पुढे आली आहे.परीक्षा संदर्भातील निर्देश व आदेश काढणे हे कायद्यानुसार विद्यापीठाचे कार्य आहे. त्यासाठी अधिसभा आहे. अधिसभा प्रतिनिधी सर्वानुमते तत्संबंधी निर्णय घेत असतात. विशेष परिस्थितीत सरकार केवळ विचार प्रकट करू शकते. परंतु परीक्षा आयोजन व संचालन हा सरकारच्या अधिकार क्षेत्रात नसून, विद्यापीठ कायद्याच्या कलम ४८(ख) (घ) नुसार विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील अधिकार आहे. त्यामुळे सरकारने त्यात हस्तक्षेप करू नये, अशी भूमिका प्राधिकरण सदस्यांनी मांडली आहे.अधिसभा सदस्य प्रवीण उदापुरे यांनी यासंदर्भात राज्यपालांना पत्र लिहिले आहे. कोरोनामुळे राज्यातील जनजीवन विस्कळीत झाले असून विद्यापीठाच्या परीक्षा न झाल्याने विद्यार्थी संभ्रमात आहेत. यातच मुख्यमंत्री व उच्च शिक्षण मंत्री परस्पर विरोधी वक्तव्य देत आहेत. पदवी परीक्षेसाठी निर्णय २० जूनला घोषित करू, असे वक्तव्य उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी आधी दिले होते. तर मुख्यमंत्र्यांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेता अगोदरच्या सत्रातील कामगिरीच्या आधारे विद्यार्थ्यांना श्रेणी देण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. यामुळे राज्यातील विद्यार्थी व पालकांमध्ये संभ्रम आणखी वाढला आहे. विद्यापीठ कायद्यानुसार राज्यपाल हे अधिसभेचे प्रमुख असून, परीक्षेसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी तातडीची विशेष सभा बोलवावी, अशी मागणी उदापुरे यांनी केली आहे.अन्यथा कोरोना पदवीचा ठप्पा लागेलविद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी परीक्षा घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना अगोदरच्या कामगिरीच्या आधारे उत्तीर्ण केल्यास त्यांच्यावर ‘कोरोना डिग्री’चा ठप्पा लागेल. पुढे त्यांना नोकरीत देखील डावलले जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे उशिरा का होईना पण परीक्षा घ्या, अशी मागणी उदापुरे यांनी केली आहे.
परीक्षा आयोजनासाठी अधिसभेची विशेष सभा बोलवा : प्राधिकरण सदस्यांची मागणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 03, 2020 8:38 PM
अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय हा परस्पर घेतलेला आहे. यासंदर्भात विद्यापीठे व शिक्षणतज्ज्ञांना विश्वासात घ्यायला हवे होते. विद्यापीठे स्वतंत्र व स्वायत्त संस्था आहेत. शासनाने विद्यापीठ कायद्याचे उल्लंघन केले आहे, असा आरोप राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या प्राधिकरण सदस्यांकडून करण्यात आला आहे. परीक्षा आयोजनासाठी अधिसभेची विशेष सभा बोलवा, अशी मागणीदेखील पुढे आली आहे.
ठळक मुद्देशासनाकडून विद्यापीठ कायद्याचे उल्लंघन