लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना ‘डीबीटी’च्या माध्यमातून राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यामुळे गेल्या दोन-तीन वर्षापासून मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहत आहे. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात ७० टक्के निधी डीबीटी व अन्य कारणाने खर्च होऊ शकला नाही. त्यामुळे डीबीटी रद्द करण्यात यावी, असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण समितीच्या सभेत घेण्यात आला.जिल्हा परिषदेच्या विषय समित्यांवर सभापती व सदस्यांची निवड झाल्यानंतर पहिलीच समितीची सभा महिला व बाल कल्याण समितीच्या सभापती उज्ज्वला बोढारे यांनी घेतली. जि.प.च्या शिक्षण, समाजकल्याण, महिला व बाल कल्याण, कृषी या विभागामार्फत वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविल्या जातात. पूर्वी या योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांना वस्तू स्वरुपात दिला जात होता. परंतु यामध्ये गैरव्यवहार होत असल्याचा ठपका ठेऊन शासनाने या योजनेसाठी डीबीटी लागू केली. यानुसार प्रथम पात्र लाभार्थ्यांना साहित्याची खरेदी करुन त्याचे देयक संबंधित पंचायत समिती स्तरावर सादर केल्यानंतरच त्या साहित्याचे अनुदान बँक खात्यामध्ये वळते करण्यात येते. परंतु जेव्हापासून या योजनांवर डीबीटी लागू करण्यात आली, तेव्हापासून योजनेकडे लाभार्थ्यांनी पाठच फिरविल्याचे दिसून येत आहे. मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहत आहे. वर्ष २०१९-२० मधील महिला बाल कल्याण विभागाचा जवळपास ३ कोटी ७५ लक्ष रुपये अखर्चित राहिले आहे. त्यामुळे डीबीटी रद्द करावी, असा ठराव समितीच्या सभेत एकमताने घेतल्याचे बोढारे यांनी सांगितले.याशिवाय या सभेमध्ये महिला व बाल कल्याणचा २४ जानेवारी २०१४ चा जीआरमध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात ठराव घेण्यात आला. विभागातील रिक्त पदांची माहिती घेण्यात आली. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये विभागाच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या योजना नाविन्यपूर्ण असाव्यात यावर सभेत चर्चा झाल्याचे बोढारेंनी यांनी सांगितले. विभागाची प्रथम सभा असल्यामुळे सर्व समिती सदस्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले. सभेला जि.प.सदस्या राधा अग्रवाल, ज्योती राऊत, पुनम जोध, सुचिता ठाकरे, अर्चना गिरी, निता वलके, माधुरी गेडाम व नीलिमा उईके यांच्यासह विभागप्रमुख भागवत तांबे उपस्थित होते.
डीबीटी रद्द करा : महिला व बाल कल्याण समितीने घेतला ठराव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 26, 2020 11:20 PM
२०१९-२० या आर्थिक वर्षात ७० टक्के निधी डीबीटी व अन्य कारणाने खर्च होऊ शकला नाही. त्यामुळे डीबीटी रद्द करण्यात यावी, असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण समितीच्या सभेत घेण्यात आला.
ठळक मुद्देडीबीटीमुळे मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित