अरुण अडसड यांचा जामीन रद्द करा : हायकोर्टात अर्ज

विधान परिषद सदस्य अरुण अडसड, त्यांचा मुलगा प्रताप व मुलगी अर्चना रोटे यांना फसवणूक प्रकरणामध्ये मिळालेला अटकपूर्व जामीन रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. न्यायालयाने या तिघांसह दत्तापूर (धामणगाव रेल्वे) पोलीस निरीक्षकांना नोटीस बजावून यावर २४ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे.

ठळक मुद्दे दत्तापूर पोलीस निरीक्षकांना नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विधान परिषद सदस्य अरुण अडसड, त्यांचा मुलगा प्रताप व मुलगी अर्चना रोटे यांना फसवणूक प्रकरणामध्ये मिळालेला अटकपूर्व जामीन रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. न्यायालयाने या तिघांसह दत्तापूर (धामणगाव रेल्वे) पोलीस निरीक्षकांना नोटीस बजावून यावर २४ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे.
तक्रारकर्ते व्यावसायिक गोपाल अग्रवाल यांनी हा अर्ज दाखल केला आहे. ११ सप्टेंबर २०१८ रोजी दत्तापूर पोलिसांनी अग्रवाल यांच्या तक्रारीवरून अरुण अडसड, त्यांचा मुलगा प्रताप व मुलगी अर्चना यांच्याविरुद्ध भादंविच्या कलम ४२०, १२०-ब, ३४ अंतर्गत एफआयआर नोंदविला. त्यानंतर अमरावती सत्र न्यायालयाने या तिघांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. त्या निर्णयाला अग्रवाल यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. अर्जातील माहितीनुसार, धामणगाव रेल्वे येथील गजानन सूत गिरणी अग्रवाल यांच्या कंपनीला चालविण्यासाठी देण्याचा करार झाला होता. त्यानंतर अग्रवाल यांनी सूत गिरणी व उत्पादनावर दीड कोटीवर रुपये खर्च केले. या सूत गिरणीचे अरुण अडसड हे संचालक, प्रताप हे अध्यक्ष तर, अर्चना या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. दरम्यान, गेल्या जानेवारीमध्ये अग्रवाल यांच्याकडून सूत गिरणीचा ताबा काढून घेण्यात आला. त्यामुळे अग्रवाल यांनी एफआयआर नोंदविला. अग्रवाल यांच्यातर्फे अ‍ॅड. राहील मिर्झा यांनी बाजू मांडली.