लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कायद्यामध्ये खुला प्रवर्ग या नावाने आरक्षण देण्यात आले नाही. खुल्या जागांचा लाभ कोणत्याही समाजातील उमेदवार घेऊ शकतात. नोकरीची पदे असल्यास त्यावर सर्व समाजातील उमेदवारांमधून गुणवत्तेनुसार नियुक्ती करणे आवश्यक आहे असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व रोहित देव यांनी नुकताच एका प्रकरणात दिला. खुल्या प्रवर्गातील पदे भरताना सामाजिक प्रवर्ग वा जातीचा विचार केला जात नाही. संबंधित पदे केवळ गुणवत्तेच्या आधारावर भरावी लागतात. कायदेशीर पद्धतीनुसार, सर्वप्रथम खुल्या जागा भरल्या गेल्या पाहिजे. या जागांवर सामाजिक आरक्षणातील उमेदवारांची निवड झाल्यास त्यांचा सामाजिक आरक्षणातील जागांवर विचार केला जात नाही. सामाजिक आरक्षणाच्या जागा उर्वरित उमेदवारांमधून गुणवत्तेनुसार भरल्या जातात असे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले.
एनटी(डी) प्रवर्गातील शांताबाई डोईफोडे यांना गुणवत्ता यादीत द्वितीय स्थानावर असतानाही महिलांसाठी आरक्षित खुल्या प्रवर्गातील पदावर (प्रिंटिंग ॲण्ड स्टेशनरी विभागातील असिस्टन्ट बाईंडर पद) नियुक्ती देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ती याचिका निकाली काढताना आरक्षणासंदर्भातील कायदेशीर बाबी स्पष्ट केल्या. तसेच, शांताबाई यांना खुल्या प्रवर्गात नियुक्ती देण्याचा आदेश दिला. शांताबाईतर्फे ॲड. मोहन सुदामे व ॲड. अक्षय सुदामे यांनी कामकाज पाहिले.