- राकेश घानोडेनागपूर : न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग थांबविण्यासाठी आणि न्यायदानाचा उद्देश पूर्ण करण्याकरिता दोषारोप निश्चित झालेला खटलाही रद्द केला जाऊ शकतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.उच्च न्यायालय न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग होऊ नये याकरिता प्रकरणातील तथ्यांच्या आधारावर आवश्यक तो निर्णय देऊ शकते. परंतु, हा अधिकार दोषारोप निश्चित झालेला खटला रद्द करण्यासाठी वापरता येणार नाही, असा आक्षेप राज्य सरकारने घेतला होता. उच्च न्यायालयाने तो खोडून काढला. दोषारोप निश्चित झालेला खटला रद्द करता येणार नाही असे बंधन नसल्याचे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.न्यायमूर्ती रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी सक्करदरा येथील विनयभंगाच्या प्रकरणामध्ये नुकताच हा निर्णय दिला. या प्रकरणात प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी (जेएमएफसी) न्यायालयाने आरोपीविरुद्ध दोषारोप निश्चित केले होते. त्यानंतर आरोपी आशिष अशोक ढबाले व फिर्यादी मुलीने सहमतीने वाद मिटविला. ढबालेने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. त्यात मुलीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर न्यायालयाने कायदेशीर परिस्थिती लक्षात घेता अर्ज मंजूर केला. हे मृत प्रकरण कायम ठेवण्यात काहीच अर्थ नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.असे आहे प्रकरणभांडणात आरोपीने फिर्यादी मुलीचा हात पकडून तिला बळजबरीने जवळ ओढले. मुलीच्या फिर्यादीवरून सक्करदरा पोलिसांनी विनयभंग, मारहाणप्रकरणी तपास करून जेएमएफसी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते.
दोषारोप निश्चित झालेला खटलाही होऊ शकतो रद्द - नागपूर खंडपीठ
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 07, 2018 6:28 AM