शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"तुम्ही मंगळावर जा, तेथे ना EC आहे ना EVM...!"; संबित पात्रा यांनी कुणाची खिल्ली उडवली?
2
94 वर्षांच्या उद्योगपतीनं दान केले ₹10000Cr...; सांगितलं, मृत्यूनंतर अब्जावधीच्या संपत्तीच काय होणार? कोण असणार उत्तराधिकारी?
3
"अनेक राजे-महाराजे आले आणि गेले, पण…"; अजमेर शरीफसंदर्भात कोर्टाची नोटीस, PM मोदींवर भडकले ओवेसी
4
"सच्चा शिवसैनिक..., आज मोठा गैरसमज त्यांनी दूर करून टाकला"; केसरकर यांच्याकडून CM शिंदेंचं मुक्त कंठानं कौतुक
5
एकनाथ शिंदेंची स्पष्ट भूमिका, भाजपाचा CM होण्याचा मार्ग मोकळा; फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया
6
हिवाळी अधिवेशनात गदारोळ: अदानी समूहाच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी
7
₹35 चा शेअर खरेदी करण्यासाठी गुंतवणूकदारांची झुंबड, दुसऱ्या दिवशीही लागलं अप्पर सर्किट
8
ISRO ने हाती घेतली नवीन मोहिम; भारताचे यान थेट शुक्र ग्रहावर जाणार, सर्व गुपिते उघड होणार...
9
अजमेर दर्ग्यात शिव मंदिर? न्यायालयानं याचिका स्वीकारली, सर्व पक्षकारांना नोटीस पाठवली!
10
IND vs AUS : Rohit Sharma ला दुसऱ्या कसोटीत मोठी संधी, Virat Kohli शी साधणार बरोबरी? पाहा खास आकडेवारी
11
हिवाळी अधिवेशनात वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडले जाणार नाही; कारण काय? जाणून घ्या...
12
विजय शंकरचा जबरदस्त थ्रो! हार्दिक पांड्याच्या तुफानी खेळीला लागला ब्रेक, पण... (VIDEO)
13
IPL मध्ये लागली ३० लाखांची बोली अन् पुढच्याच सामन्यात Arjun Tendulkar ने केली खराब कामगिरी, संघाच्याही पराभवाची हॅटट्रिक
14
३० तारखेपर्यंत शपथविधी व्हायला हवा, अडीच वर्षांपूर्वीची परिस्थिती वेगळी, आताची वेगळी; अजित पवारांचे मुख्यमंत्रीपदावर वक्तव्य
15
काँग्रेसचे ठरले! ‘मतपत्रिकेवर निवडणुकी’साठी ‘भारत जोडो’सारखी राहुल गांधींची देशव्यापी यात्रा
16
नव्या सरकारमध्ये तुमचे स्थान काय असेल? उपमुख्यमंत्री की गृहमंत्री? एकनाथ शिंदेंचे सूचक विधान
17
बागेश्वर बाबासमोर 'द ग्रेट खली'नं साधूला केसाने पकडून एका हातात उचलले, व्हिडिओ व्हायरल...
18
'मिटकरींनी पक्षाचे आमदार असूनही पक्षविरोधी भूमिका घेतली...'; पार्थ पवारांचे धक्कादायक ट्विट
19
“मी मोदींना फोन केला, म्हटलं माझा कुठलाही अडसर नसेल!”; एकनाथ शिंदेंनी CM पदावरचा दावा सोडला
20
भरघोस पगार वाढ! IPL मध्ये या चौघांना मिळालं कोहलीपेक्षाही तगडं पॅकेज

सिंचन घोटाळ्यात ३६ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध खटले दाखल

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 26, 2018 7:55 PM

सिंचन घोटाळ्यामध्ये गेल्या तीन वर्षांत २० प्रकरणांतील ३६ अधिकाऱ्यांविरुद्ध सत्र न्यायालयांत खटले दाखल करण्यात आले आहेत. सध्या सरकारकडे चार अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटले दाखल करण्याची परवानगी मागणारे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यावर एक महिन्यात निर्णय घेतला जाणार आहे.

ठळक मुद्देसरकारचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र : एकूण ७७ अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सिंचन घोटाळ्यामध्ये गेल्या तीन वर्षांत २० प्रकरणांतील ३६ अधिकाऱ्यांविरुद्ध सत्र न्यायालयांत खटले दाखल करण्यात आले आहेत. सध्या सरकारकडे चार अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटले दाखल करण्याची परवानगी मागणारे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यावर एक महिन्यात निर्णय घेतला जाणार आहे.विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अविनाश सुर्वे यांनी गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ही माहिती दिली. वडनेरे समितीच्या अहवालानुसार, ७७ आरोपी अधिकाºयांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली. त्यात सचिव श्रेणीतील १, मुख्य अभियंता श्रेणीतील ८, अधीक्षक अभियंता श्रेणीतील १४ तर, कार्यकारी अभियंता व त्याखालील श्रेणीतील ५४ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. तपास अधिकाऱ्याने यापैकी काही प्रकरणांत अंतिम अहवाल सादर केला आहे.वडनेरे समितीचा व डॉ. माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखालील एसआयटीचा अहवाल लक्षात घेता, ३० आॅगस्ट २०१६ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने ७ हजार ३३५ कोटी रुपयांच्या ९४ सिंचन प्रकल्पांची कंत्राटे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या सर्व कंत्राटांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होता. सरकारने गोसेखुर्द प्रकल्पाशी संबंधित ३७ कामांचे व जिगाव प्रकल्पाशी संबंधित ७ कामांचे टेक्निकल आॅडिट सुरू केले आहे. तसेच, सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेले ११८ प्रकल्प गेल्या तीन वर्षांत पूर्ण करण्यात आले. त्यामुळे २.५ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली. येत्या तीन वर्षांत आणखी ९८ प्रकल्प पूर्ण केले जातील, अशी माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली.प्रशासकीय मान्यतेसाठी तांत्रिक समितीसिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्याकरिता सचिव श्रेणीतील अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सिंचन प्रकल्पाची कंत्राटे ई-निविदा पद्धतीने देण्यात येत असल्यामुळे, गेल्या काही वर्षांत सरकारची १९२ कोटी रुपयांची बचत झाली आहे, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

 

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयIrrigation Projectsपाटबंधारे प्रकल्प