शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
2
"देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय राजकारणाचे भविष्य"; केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे विधान
3
"सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस तडफडतंय"; पंतप्रधान मोदींची मुंबईतून पुन्हा 'एक है तो सेफ है'ची घोषणा
4
"बटेंगे तो कटेंगे भाषा महाराष्ट्रात नाही चालणार"; सुप्रिया सुळेंचे भाजपवर टीकास्त्र
5
"तुम्ही तर कधी तिरंगाही कधी लावत नव्हता"; मल्लिकार्जुन खरगेंचा भाजपवर निशाणा
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
7
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
8
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
9
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
10
'पाकिस्तानचे अनेक देशांशी संबंध, पण...', भारत-रशिया मैत्रीवर जयशंकर यांची मोठी प्रतिक्रिया
11
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
13
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
14
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
15
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
16
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
17
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
18
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
19
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
20
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर

सिंचन घोटाळ्यात ३६ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध खटले दाखल

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 26, 2018 7:55 PM

सिंचन घोटाळ्यामध्ये गेल्या तीन वर्षांत २० प्रकरणांतील ३६ अधिकाऱ्यांविरुद्ध सत्र न्यायालयांत खटले दाखल करण्यात आले आहेत. सध्या सरकारकडे चार अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटले दाखल करण्याची परवानगी मागणारे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यावर एक महिन्यात निर्णय घेतला जाणार आहे.

ठळक मुद्देसरकारचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र : एकूण ७७ अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सिंचन घोटाळ्यामध्ये गेल्या तीन वर्षांत २० प्रकरणांतील ३६ अधिकाऱ्यांविरुद्ध सत्र न्यायालयांत खटले दाखल करण्यात आले आहेत. सध्या सरकारकडे चार अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटले दाखल करण्याची परवानगी मागणारे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यावर एक महिन्यात निर्णय घेतला जाणार आहे.विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अविनाश सुर्वे यांनी गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ही माहिती दिली. वडनेरे समितीच्या अहवालानुसार, ७७ आरोपी अधिकाºयांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली. त्यात सचिव श्रेणीतील १, मुख्य अभियंता श्रेणीतील ८, अधीक्षक अभियंता श्रेणीतील १४ तर, कार्यकारी अभियंता व त्याखालील श्रेणीतील ५४ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. तपास अधिकाऱ्याने यापैकी काही प्रकरणांत अंतिम अहवाल सादर केला आहे.वडनेरे समितीचा व डॉ. माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखालील एसआयटीचा अहवाल लक्षात घेता, ३० आॅगस्ट २०१६ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने ७ हजार ३३५ कोटी रुपयांच्या ९४ सिंचन प्रकल्पांची कंत्राटे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या सर्व कंत्राटांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होता. सरकारने गोसेखुर्द प्रकल्पाशी संबंधित ३७ कामांचे व जिगाव प्रकल्पाशी संबंधित ७ कामांचे टेक्निकल आॅडिट सुरू केले आहे. तसेच, सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेले ११८ प्रकल्प गेल्या तीन वर्षांत पूर्ण करण्यात आले. त्यामुळे २.५ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली. येत्या तीन वर्षांत आणखी ९८ प्रकल्प पूर्ण केले जातील, अशी माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली.प्रशासकीय मान्यतेसाठी तांत्रिक समितीसिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्याकरिता सचिव श्रेणीतील अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सिंचन प्रकल्पाची कंत्राटे ई-निविदा पद्धतीने देण्यात येत असल्यामुळे, गेल्या काही वर्षांत सरकारची १९२ कोटी रुपयांची बचत झाली आहे, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

 

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयIrrigation Projectsपाटबंधारे प्रकल्प