नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावर निर्णय देताना आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याच्या गुन्ह्याविषयी व्यापक दृष्टिकोनातून विचार करीत चारचौघांसमोर जातीवरून केलेला छळही एखाद्या व्यक्तीला आत्महत्येस प्रवृत्त करू शकतो, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले.
वरुड (जि. अमरावती) येथील आरोपी गुरुदत्त वरुडकरने त्याच्याविरुद्ध दाखल आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यासह इतर गुन्ह्यांचा एफआयआर व खटला रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पोलीस ठाण्यातील तक्रारीवरून आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा लागू होत नाही, असे वरुडकरचे म्हणणे होते. उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद अमान्य केला.
प्रकरणातील आरोपींनी मृताचा चारचौघांसमोर जातीवरून छळ केल्याचा जबाब प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांनी दिला आहे. आरोपींची ही कृती संबंधित व्यक्तीला आत्महत्येस प्रवृत्त करू शकते. त्यामुळे सत्र न्यायालयात नियमानुसार खटला चालवून याविषयी योग्य निर्णय होणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले, तसेच वरुडकरची याचिका फेटाळून लावली. परिणामी, सरकारला आरोपीविरुद्ध गुन्हा सिद्ध करण्याची संधी मिळाली. न्यायमूर्तीद्वय रोहित देव व अनिल पानसरे यांनी हा निर्णय दिला.
चार आरोपींविरुद्ध एफआयआर दाखल
मृताचे नाव महेश तायवाडे होते. तो वरुडकर व इतर आरोपींसोबत रेती, विटा व मालमत्ता विक्रीचा व्यवसाय करीत होता. पैशांवरून वाद झाल्यामुळे आरोपींनी डिसेंबर-२०२१ मध्ये बडनेरातील एसटी डेपो चौकात महेशचा जातीवरून छळ केला. दरम्यान, आरोपी जोरजोरात हसतही होते. त्यानंतर महेशने २१ डिसेंबर रोजी आत्महत्या केली, अशी तक्रार आहे. या प्रकरणात बडनेरा - पोलिसांनी १२ जानेवारी २०२२ रोजी चार आरोपीविरुद्ध भादंवितील कलम ३०६ व अॅट्रॉसिटी कायद्यातील कलम ३ (१)(आर)(एस) व ३(२)(व्ही) अंतर्गत एफआयआर नोंदविला. त्यानंतर सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले.
दहा वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद
उच्च न्यायालयातील फ़ौजदारी वकील अॅड. भूषण डफळे यांनी 'लोकमत'ला दिलेल्या माहितीनुसार, आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याच्या गुन्ह्याकरिता आरोपीला दहा वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास व दंडाची शिक्षा सुनावण्याची तरतूद भारतीय दंड विधानामध्ये करण्यात आली आहे. परंतु, हा गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी आरोपीने संबंधित व्यक्तीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे ठोस पुरावे आवश्यक आहे. एखाद्या व्यक्तीला एखादी कृती करण्यासाठी प्रवृत्त करणे म्हणजे काय? यासंदर्भात भारतीय दंड विधानातील कलम १०७ मध्ये खुलासा करण्यात आला आहे.