‘एफडीसीएम’मधील घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी

बुलडाणा जिल्ह्यात महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ म्हणजेच ‘एफडीसीएम’ने केलेल्या कामांमधील १३४ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ‘सीबीआय’ चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात ‘एफडीसीएम’चे अधिकारी, सनदी लेखापाल व याचिकाकर्ता यांची भूमिका संशयास्पद असल्याने ‘सीबीआय’ने याची सखोल चौकशी करावी, असे निर्देश खंडपीठातर्फे देण्यात आले.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालयाचे निर्देश : अधिकारी, सनदी लेखापाल व याचिकाकर्ता यांची भूमिका संशयास्पद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : बुलडाणा जिल्ह्यात महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ म्हणजेच ‘एफडीसीएम’ने केलेल्या कामांमधील १३४ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ‘सीबीआय’ चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात ‘एफडीसीएम’चे अधिकारी, सनदी लेखापाल व याचिकाकर्ता यांची भूमिका संशयास्पद असल्याने ‘सीबीआय’ने याची सखोल चौकशी करावी, असे निर्देश खंडपीठातर्फे देण्यात आले.
१९९७-९८ मध्ये खामगाव वनप्रकल्पांतर्गत १९३०० हेक्टर वनजमिनीवर रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ‘एफडीसीएम’तर्फे वृक्षारोपण करण्यात आले. यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूर केलेल्या अनुदानापेक्षा कितीतरी अधिकचा खर्च करण्यात आला व जवळपास १३४ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार वनविकास महामंडळाचा लिपिक मधुकर नारायण चोपडे यांनी केली होती.
त्यांच्या तक्रारीवर कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयाला एक पत्र लिहिले. न्यायालयाने त्या पत्राची गंभीर दखल घेतली व जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर न्यायालयाने २०१५ मध्ये सनदी लेखापालाकडून व्यवहार तपासण्याचे आदेश दिले. मात्र, त्यातही ‘एफडीसीएम’च्या अधिकाºयांनी केवळ ठराविक मुद्यांवरच ‘आॅडिट’ केले. ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर न्यायालयाने सर्वांना स्पष्टीकरण मागितले. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी ‘एफडीसीएम’ अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरून ‘आॅडिट’ मर्यादित करण्याला परवानगी दिल्याचे सांगितले. या अगोदरच न्यायालयाने सर्व जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे लाभ रोखण्याचे आदेश दिले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड.रोहित मासुरकर तर ‘एफडीसीएम’तर्फे अ‍ॅड.मोहन सुदामे यांनी बाजू मांडली.