नागपूर : ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करा, राजकीय व इतर क्षेत्रातील तसेच जिल्ह्यातील आरक्षण पूर्ववत करा, अन्यथा सत्ता सोडा, अशा घोषणा देत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने गुरुवारी निदर्शने करण्यात आली.
येथील संविधान चौकात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्या नेतृत्वात आंदोलन झाले. ओबीसी समाजाची २०२१ मधे होऊ घातलेली जातनिहाय जनगणना केंद्र सरकार करत नसेल तर महाराष्ट्र शासनाने राज्यात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करून न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. २४३ डी व २४३ टी या कलमानुसार घटनादुरुस्ती करून ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण निश्चित करावे, मराठा समाजाचा ओबीसी संवर्गात समावेश केला जाऊ नये, क्रिमीलेयरची मर्यादा वाढवावी, ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण, चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, नंदुरबार, धुळे, ठाणे, नाशिक, रायगड व पालघर अशा आठ जिल्ह्यातील कमी झालेले आरक्षण पूर्ववत करणे यासह अनेक मागण्यांचा समावेश असलेले निवेदन प्रशासनाच्यावतीने सरकारला देण्यात आले.
आंदोलनात महासंघाचे केंद्रीय सहसचिव शरद वानखेडे, गुणेश्वर आरिकर, सुषमा भड, रेखा बारहाते, कल्पना मानकर, सुभाष घाटे, राजकुमार घुले, शरयू तायवाडे, शकील पटेल, संजय पन्नासे, गणेश नाखले, वृंदा ठाकरे, ईश्वर ढोले, मंगला देशमुख, प्रवीण बावनकुळे, अनंत भारसाकडे, साधना भास्कर, नंदा देशमुख, अनिता ठेंगरे, लीना कटरे यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते, शाखा पदाधिकारी, ओबीसींच्या व सर्व जातीय संघटना सहभागी होत्या.
...
कोट
ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा केंद्राने, राज्य सरकारला द्यावा. ओबीसींची जनगणना, शिष्यवृत्ती, पदोन्नतील आरक्षणावर सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा. सरकार मान्य करीत नसेल तर ओबीसी समाजाला तीव्र आंदोलन करावे लागेल.
- डॉ. बबनराव तायवाडे, अध्यक्ष, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ
...