लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अपुऱ्या पावसामुळे पेंच प्रकल्पासह जिल्ह्यातील सर्व जलाशयात अपुरा पाण्याचा साठा निर्माण झाल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. उपलब्ध जलसाठ्याचा काटकसरीने वापर करतानाच १५ टक्केपेक्षा जास्त पिण्याचे पाणी वाया जात असेल अशा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल. तसेच जिल्ह्यातील जलसाठ्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या वापराबाबत महसूल उपविभागीय अधिकाऱ्याने नियोजन करावे, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी दिले.जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बचत भवन सभागृहात पाणी आरक्षण समितीची बैठक पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी महापौर नंदा जिचकार, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निशा सावरकर, आ. सुधाकर देशमुख,आ. जोगेंद्र कवाडे, आ. डॉ. मिलिंद माने, आ. गिरीश व्यास, माजी आमदार आशिष देशमुख, जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे अधीक्षक अभियंता जयंत गवळी, कार्यकारी अभियंता एस. जी. ढवळे, जितेंद्र तुरखेडे तसेच सर्व नगर परिषद, नगर पंचायतचे अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महसूल विभागाचे उपविभागीय अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.मोवाड, कुही, कामठी, नरखेड, सावनेर, मौदा आदी शहरासाठी पिण्याच्या पाण्याची पर्यायी व्यवस्था करुन नदीतील पाण्याच्या आरक्षणासंदर्भातही प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना यावेळी करण्यात आल्या. कुही नगर परिषदेसाठी कन्हान नदीवरील चिकना या गावाजवळ पाणी पुरविणे, कामठीसाठी पाण्याचे आरक्षण वाढवून देणे, नरखेड व मोवाडसाठी पिंपळगाव येथील लघु प्रकल्पातून पाणी उपलब्ध करुन देणे, काटोल शहरासाठी सिंचन प्रकल्पात पाण्याचे आरक्षण करणे. मौदा नगर परिषदेसाठी कन्हान नदीवरुन पाणी उपलब्ध करुन देणे आदी प्रस्तावावरही यावेळी चर्चा करण्यात आली व त्यानुसार पाण्याच्या आरक्षणासाठी प्रस्ताव मंजूर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.जिल्ह्यातील मोठ्या प्रकल्पामध्ये तोतलाडोह-पेंच, खिंडसी या प्रकल्पामध्ये २२.४८ टक्के, निम्न वेणा अंतर्गत वडगाव-नांद प्रकल्प ३१ टक्के जलसाठा उपलब्ध असून नागपूर पाटबंधारे विभागाकडील चंद्रभागा, मोरधाम, उमरी कोलार, खेखरानाला व जाम या सात प्रकल्पात ३९.४० टक्के उपयुक्त जलसाठा आहे. उपलब्ध जलसाठ्याचा काटकसरीने वापर करुन उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी नियोजन करताना उपलब्ध पाण्याचे त्यानुसार आरक्षण निश्चित करावे, असेही यावेळी पालकमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.पेंच प्रकल्पामध्ये उपलब्ध जलसाठ्याच्या नियोजनासंदर्भात आमदार सुधाकर देशमुख, मल्लिकार्जुन रेड्डी, प्रा. जोगेंद्र कवाडे, माजी आमदार आशिष देशमुख, महापौर नंदा जिचकार आदींनी विविध सूचना केल्या. प्रारंभी लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे प्रशासक जयंत गवळी व कार्यकारी अभियंता एस. जी. ढवळे यांनी जलसंपदा विभागातर्फे सन २०१८-१९ साठी पाणी आरक्षणाबाबतची माहिती बैठकीत दिली.उन्हाळ्यातील पाणी आवश्यकतेची माहिती आठ दिवसात सादर कराजिल्ह्यातील सर्व नगर परिषदांनी उन्हाळ्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईसंदर्भातील मागणी लक्षात घेऊन पाण्याच्या आरक्षणासंदर्भातील माहिती येत्या आठ दिवसात सादर करण्याची सूचनाही पालकमंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी केली.