नागपूर : आठ महिन्यापूर्वी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे यांचे सदस्यत्व रद्द झाल्याने त्यांना पदावरून पायउतार व्हावे लागले. त्यातच १६ जागांच्या महिला आरक्षणाच्या सोडतीत त्यांचे सर्कल महिलांसाठी आरक्षित झाले होते. त्यामुळे कुंभारेंचा जिल्हा परिषदेत पुन्हा प्रवेश होणार नाही, असा कयास लावला जात होता.
८ महिन्यापूर्वी त्यांचा कामकाजाचा चार्ज अध्यक्षांकडे गेला होता. मात्र त्यांच्या कक्षापुढील नेमप्लेट अजूनही काढलेली नव्हती. मध्यंतरी त्यांची नेमप्लेट आणि उपाध्यक्ष पदावरूनही रस्सीखेच सुरू झाली होती. मात्र ऐनवेळी निवडणुका लागल्या. कुंभारेंनी आपल्या पत्नीला रिंगणात उभे करून भरघोस मतांनी निवडून आणत उपाध्यक्षपदासाठी सुरू असलेल्या तर्कवितर्काला विराम लावला. आता पतीऐवजी पत्नीच्या गळ्यात उपाध्यक्षाची माळ पडण्याचे संकेत आहे. नेमप्लेटवर फक्त सुमित्रा हे नाव पुढे लागणार आहे.
मनोहर कुंभारे हे मंत्री सुनील केदारांचे कट्टर समर्थक आहे. २०२० मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसने एकहाती सत्ता आणली. पण जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष पद अनुसूचित जाती महिलासाठी आरक्षित असल्याने रश्मी बर्वे यांची निवड झाली. आरक्षण नसते तर मनोहर कुंभारे यांचीच त्यावेळी अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली असती. पोट निवडणुकीतही कुंभारे यांनी सावनेर व कळमेश्वरमध्ये धडाक्यात प्रचार केला. या दोन तालुक्यासाठी केदारांची फार उर्जा खर्ची घालू दिली नाही. दोन्ही तालुक्यातील ५ पंचायत समिती व २ जिल्हा परिषदेच्या जागांवर काँग्रेसचे उमेदवार निवडून आणले.
कुंभारेंची ही जिल्हा परिषदेतील तिसरी टर्म होती. गेल्या टर्ममध्ये त्यांनी विरोधी पक्ष नेत्यांची जबाबदारी सांभाळली होती. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत अध्यक्ष क्वारंटाईन असल्याने एकट्यांनी यशस्वी सभागृह सांभाळले होते. त्यांची जिल्हा परिषदेवरील पकड, सुनील केदारांची असलेली घनिष्ठता लक्षात घेता, उपाध्यक्ष पद कुंभारेंच्या घरात राहण्याची खात्री आहे. आता जिल्हा परिषदेच्या पोट निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आहे. त्यामुळे लवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांकडून उपाध्यक्ष पदासाठी निवडणूका जाहीर होण्याची वाट आहे.
- समितीच्या सदस्यांचीही नव्याने निवड
सदस्यत्व रद्द झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या समितीमधूनही सदस्य कमी झाले होते. पोट निवडणुकीच्या निकालानंतर समितीवरील सदस्य निवडीचा मार्ग ही मोकळा झाला आहे. या पोट निवडणुकीच्या निकालानंतर पक्षाच्या संख्यळावर परिणाम झाला. त्यामुळे समिती सदस्यांच्या रचनेत काहीसा बदल होणार आहे.
- विरोधी पक्ष नेताही निवडावा लागणार
जिल्हा परिषदचे विरोधी पक्ष नेते व भाजपच्या गट नेत्याची धुरा अनिल निधान यांच्याकडे होती. सर्वोच्च न्यायालयामुळे त्यांचेही सदस्यत्व रद्द झाले. पोट निवडणुकीत विजय झाला असता तर त्यांच्याकडे ही जबाबदारी येणार असल्याचे सांगण्यात येत होते. परंतु या पोट निवडणुकीत त्यांना पराभव झाला. त्यामुळे आता भाजपकडून नवीन गट नेत्याची निवड होणार असल्याचे सांगण्यात येते. व्यंकट कारेमोरे हे उपगट नेते आहेत.