दहशतवाद्यांना निर्दोष सोडण्याला आव्हान

Court Nagpur News तीन दहशतवाद्यांना निर्दोष सोडण्याच्या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अपील दाखल केले आहे. त्या अपीलवर ११ जानेवारीपासून अंतिम सुनावणी होणार आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टात जानेवारीत अंतिम सुनावणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : तीन दहशतवाद्यांना निर्दोष सोडण्याच्या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अपील दाखल केले आहे. त्या अपीलवर ११ जानेवारीपासून अंतिम सुनावणी होणार आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने बुधवारी आदेश दिला.

अब्दुल मलिक अब्दुल रझ्झाक, सलीम मलिक ऊर्फ हफीज मुजिब-उर-रहमान मेहबूब शेख (दोन्ही रा. पुसद, जि. यवतमाळ) व शोएब खान ऊर्फ अहमद रेहमान खान (रा. बाळापूर आखाडा. जि. हिंगोली) अशी दहशतवाद्यांची नावे आहेत. २५ सप्टेंबर २०१५ रोजी बकरी ईदनिमित्त पुसद येथे पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आला होता. दरम्यान, अब्दुल मलिकने रामपुरी चाकूने हल्ला करून काही पोलिसांना गंभीर जखमी केले. देशात गोहत्याबंदी कायदा लागू करण्यात आल्यामुळे तुम्हाला ठार मारेन, असे तो जोरजोरात ओरडत होता. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन पुढील चौकशी केली असता, अन्य दोन दहशतवादी त्यांच्या संपर्कातील तरुणांना जिहादकरिता प्रवृत्त करीत असल्याची माहिती पुढे आली. तसेच त्यांच्याकडे आक्षेपार्ह साहित्य आढळून आले. त्यानंतर २१ मे २०१९ रोजी अकोला येथील विशेष सत्र न्यायालयाने ठोस पुरावे नसल्याच्या कारणावरून या तिन्ही दहशतवाद्यांना निर्दोष सोडण्याचा निर्णय दिला. त्यावर राज्य सरकारचा आक्षेप आहे. हा निर्णय चुकीचा असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. परिणामी, सरकारने हा निर्णय रद्द होऊन दहशतवाद्यांना शिक्षा व्हावी, याकरिता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सरकारतर्फे ॲड. तहसीन मिर्झा यांनी कामकाज पाहिले.