मिसा बंदींचे पेन्शन बंद करण्याच्या निर्णयाला आव्हान : हायकोर्टात याचिका

MISA Prisioner pension ban Challengeमिसा बंदींचे पेन्शन रद्द करण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देराज्य सरकारला नोटीस बजावली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मिसा बंदींचे पेन्शन रद्द करण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. या निर्णयाविरुद्ध विजय फालके (६६), राजेश सावरकर (६५), मोहन जगताप (६७) व अरविंद ओक(६९) यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यात उच्च न्यायालयाने राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव, गृह विभागाचे सचिव व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून आठ आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. आणीबाणीविरुद्ध १९७५ ते १९७७ या काळात आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांना मेन्टेनन्स ऑफ इंटरर्नल सेक्युरिटी अ‍ॅक्ट (मिसा) व दि डिफेन्स ऑफ इंडिया रुल्स अंतर्गत कारागृहात डांबण्यात आले होते. त्या आंदोलकांना मिसा बंदी म्हटले जाते. अशा आंदोलकांचा सन्मान करण्यासाठी भाजपचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना पेन्शन योजना लागू करण्यात आली होती. एक महिन्यापेक्षा अधिक काळ कारावास भोगलेल्या मिसा बंदींना या योजनेंतर्गत मासिक १० हजार रुपये तर, त्यांच्या निधनानंतर पती किंवा पत्नीला ५ हजार रुपये पेन्शन दिली जात होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने ही योजना बंद केली आहे. राज्याचा घटलेला महसूल आणि कोरोना संक्रमणाचा आर्थिक फटका यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासंदर्भात ३१ जुलै रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या निर्णयावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे. हा निर्णय अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावा व मिसा बंदींना पेन्शन सुरू करण्यात यावी अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. समीर सोहनी यांनी कामकाज पाहिले.

३२६७ बंदींना मिळत होता लाभ
३ जुलै २०१८ रोजी या योजनेचा जीआर जारी करण्यात आला होता. या योजनेसाठी २९ कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली होती. राज्यातील ३२६७ मिसा बंदींना या योजनेचा लाभ दिला जात होता.