८६ हजार हेक्टरवर क्षेत्र झुडपी जंगलाच्या व्याख्येतून वगळण्याला आव्हान

नागपूर, वर्धा, गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा व चंद्रपूर या सहा जिल्ह्यांमधील ८६ हजार ४०९ हेक्टर परिसराला झुडुपी जंगलाच्या व्याख्येतून वगळण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. यासंदर्भात कन्झर्वेशन अ‍ॅक्शन ट्रस्टने जनहित याचिका दाखल केली आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टात याचिका : सहा जिल्ह्यांतील झुडपी जंगलाचा परिसर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर, वर्धा, गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा व चंद्रपूर या सहा जिल्ह्यांमधील ८६ हजार ४०९ हेक्टर परिसराला झुडुपी जंगलाच्या व्याख्येतून वगळण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. यासंदर्भात कन्झर्वेशन अ‍ॅक्शन ट्रस्टने जनहित याचिका दाखल केली आहे.
झुडपी जंगलाला वन कायद्याद्वारे संरक्षण देण्यात आले आहे. असे असताना झुडपी जंगलाच्या जमिनीचा विकासकामांसाठी वापर करता यावा याकरिता केंद्र सरकारचे अतिरिक्त वन महानिरीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. त्यात नागपूर विभागीय आयुक्तांचा समावेश होता. राज्य सरकारने त्या समितीचा अहवाल स्वीकारला आहे. वन व्यवस्थापनास अयोग्य असल्याच्या कारणावरून ८६ हजार ४०० हेक्टर परिसराला झुडुपी जंगलाच्या व्याख्येतून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यात नागपूर जिल्ह्यातील १७ हजार ३९९ हेक्टर, वर्धा जिल्ह्यातील ११ हजार हेक्टर, गडचिरोली जिल्ह्यातील ७ हजार ४०२ हेक्टर, गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यातील ३५ हजार ८३१ हेक्टर तर, चंद्रपूर जिल्ह्यातील १४ हजार ६०६ हेक्टर झुडपी जंगलाचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय असा निर्णय घेता येत नाही असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
सरकारला नोटीस
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी बुधवारी प्रकरणावर सुनावणी केल्यानंतर वन विभागाचे प्रधान सचिव व अन्य प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सी. एस. कप्तान व अ‍ॅड. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कामकाज पाहिले.