राकेश घानोडेनागपूर : ऐन परीक्षेच्या वेळी निगेटिव्ह मार्किंगचा नियम जाहीर करण्यात आल्याचा आरोप करीत संकेत वाघायेसह २८ पीडित उमेदवारांनी महाजनकोमधील १५४ अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता भरतीविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने या याचिकेची गंभीर दखल घेऊन महाजनकोचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य अभियंता (तांत्रिक), कार्यकारी संचालक व परीक्षा घेणारी संस्था दि इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सिलेक्शन यांना नोटीस बजावली आहे. तसेच, यावर ३१ मेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व महेंद्र चांदवाणी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता भरतीसाठी सप्टेंबर-२०२२ मध्ये जाहीरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी लेखी परीक्षेचा अभ्यासक्रम जाहीर केला गेला. त्यामध्ये परीक्षेत निगेटिव्ह मार्किंग राहणार नाही, असे नमूद करण्यात आले होते. २७ व ३० डिसेंबर २०२२ रोजी लेखी परीक्षा झाली. त्या दिवशी उमेदवारांना निगेटिव्ह मार्किंग राहील, अशी माहिती देण्यात आली. परिणामी, उमेदवार दबावाखाली आले. त्यांना आत्मविश्वासाने पेपर सोडविता आला नाही. करिता, त्यांनी सक्षम अधिकाऱ्यांना तक्रारी करून परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली. परंतु, अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दूर्लक्ष करून पात्र उमेदवारांना २ व ५ मे २०२३ रोजी कागदपत्रे पडताळणीसाठी बोलविले. त्यामुळे उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. पुरुषोत्तम पाटील यांनी कामकाज पाहिले.याचिकेवरील निर्णयाधीन राहील भरतीमहाजनकोद्वारे अतिरिक्त कार्यकारी अभियंतापदी केल्या गेलेल्या नियुक्त्या या याचिकेवरील निर्णयाधीन राहतील, असेही उच्च न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. परिणामी, याचिका मंजूर झाल्यास महाजनकोला सर्व नियुक्त्या रद्द कराव्या लागतील.