हॉकी इंडियाच्या निर्णयाला आव्हान : हायकोर्टात याचिका

हॉकी इंडियाने विवेक सिरिया यांच्या नेतृत्वातील निवड समितीद्वारे निवडण्यात आलेल्या संघाला सब-ज्युनियर हॉकी नॅशनल चॅम्पियनशिप (बी-डिव्हिजन) स्पर्धेत प्रवेश नाकारला आहे. त्या निर्णयाला समितीचे अध्यक्ष विवेक सिरिया, संयोजक रवी जेम्स व सदस्य रोशनी कुपाले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. ही स्पर्धा १७ ते २९ जूनपर्यंत बिलासपूर येथे होणार आहे.

ठळक मुद्देविदर्भ संघाला प्रवेश नाकारला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : हॉकी इंडियाने विवेक सिरिया यांच्या नेतृत्वातील निवड समितीद्वारे निवडण्यात आलेल्या संघाला सब-ज्युनियर हॉकी नॅशनल चॅम्पियनशिप (बी-डिव्हिजन) स्पर्धेत प्रवेश नाकारला आहे. त्या निर्णयाला समितीचे अध्यक्ष विवेक सिरिया, संयोजक रवी जेम्स व सदस्य रोशनी कुपाले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. ही स्पर्धा १७ ते २९ जूनपर्यंत बिलासपूर येथे होणार आहे.
विदर्भ हॉकी संघटनेतील दोन गटामध्ये वाद सुरू आहे. त्यामुळे हॉकी इंडियाने संघटनेची सदस्यता निलंबित केली आहे. त्याविरुद्ध संघटनेचे सचिव विनोद गवई व अध्यक्ष बी. सी. भरतीया यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर विविध तारखांना सुनावणी घेतल्यानंतर गेल्या १६ एप्रिल रोजी न्यायालयाने संघटनेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्याचा आदेश धर्मादाय उपायुक्तांना दिला. तसेच, संघटनेमध्ये सर्वकाही सुरळीत होतपर्यंत सिरिया यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वसंमत निवड समिती विविध राष्ट्रीय हॉकी स्पर्धांसाठी विदर्भ संघाची निवड करेल असे स्पष्ट केले. दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशानुसार हॉकी इंडियाने राजस्थानमधील सिकर येथे १५ ते २५ मेपर्यंत झालेल्या नवव्या अखिल भारतीय सब-ज्युनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये सिरिया यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने निवडलेल्या संघाला सहभागी करून घेतले. परंतु, सब-ज्युनियर हॉकी नॅशनल चॅम्पियनशिप स्पर्धेसाठी सिरिया यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसह संघटनेतील दुसऱ्या गटाचे नेतृत्व करणारे ए. पी. जोशी व प्रमोद जैन यांच्याद्वारे समर्थित निवड समितीनेही हॉकी इंडियाला संघ पाठवला व सिरिया यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती रद्द झाल्याची माहिती दिली. परिणामी, २२ मे २०१९ रोजी हॉकी इंडियाने सिरिया यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीद्वारे पाठविण्यात आलेल्या १८ मुख्य व ७ राखीव खेळाडूंच्या संघाला स्पर्धेत प्रवेश नाकारला. त्यावर सिरिया व इतर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे. हॉकी इंडियाचा निर्णय अवैध व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारा आहे. हा निर्णय घेताना सारासार विचार करण्यात आला नाही. त्यामुळे वादग्रस्त निर्णय रद्द करून संबंधित संघाला स्पर्धेत सहभागी करून घेण्याचे आदेश हॉकी इंडियाला देण्यात यावेत असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
सोमवारी पुढील सुनावणी
न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष शुक्रवारी विदर्भ हॉकीशी संबंधित सर्व याचिका व अर्जांवर एकत्रित सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने हॉकी इंडिया, ए.पी. जोशी व इतर संबंधितांना सिरिया यांच्या याचिकेवर लेखी स्वरुपात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देऊन प्रकरणावर येत्या सोमवारी पुढील सुनावणी निश्चित केली. हॉकी इंडियाने न्यायालयात नवीन अर्ज दाखल करून स्पर्धेमध्ये कोणत्या निवड समितीने निवडलेल्या संघाला प्रवेश द्यायचा यासंदर्भात आदेश देण्याची विनंती केली आहे. ए.पी. जोशी व सहकारी मध्यस्थांना यावरही भूमिका मांडायची आहे.