नियमबाह्य रेतीघाट लिलावांना आव्हान

नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली व वर्धा जिल्ह्यातील नियमबाह्य रेतीघाट लिलावांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. वादग्रस्त लिलाव रद्द करण्यात यावेत व यासंदर्भात प्रभावी धोरण तयार करण्यात यावे, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टात याचिका : केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस

 लोकमत न्यूज नेटवर्क  नागपूर : नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली व वर्धा जिल्ह्यातील नियमबाह्य रेतीघाट लिलावांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. वादग्रस्त लिलाव रद्द करण्यात यावेत व यासंदर्भात प्रभावी धोरण तयार करण्यात यावे, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे.कृष्णा अग्रवाल असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून, ते सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांनी बुधवारी प्रकरणावर सुनावणी केल्यानंतर केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय, राज्याचे महसूल व वन विभागाचे सचिव, नागपूर विभागीय आयुक्त, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली व वर्धा जिल्हाधिकारी यांच्यासह अन्य प्रतिवादींना नोटीस बजावून, यावर दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला. रेती खनन व्यवस्थापन मार्गदर्शक तत्त्वे व अन्य नियमांमध्ये रेतीघाट लिलावासंदर्भात तरतुदी आहेत. परंतु, जिल्हा प्रशासनांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील रेतीघाटांचे लिलाव करण्यासाठी नियमबाह्य पद्धतीने टेंडर नोटीस जारी केले आहेत. त्यानुसार रेतीघाटांचे लिलाव झाल्यास पर्यावरणाचे प्रचंड नुकसान होईल, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. अवैध नोटीस जारी करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंतीही न्यायालयाला करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.