कंत्राटी कर्मचारी नियुक्तीच्या निर्णयांना हायकोर्टात आव्हान

सामाजिक, आर्थिक प्रश्न निर्माण होण्याची भीती व्यक्त

नागपूर : विविध विभागांमधील रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी राज्य सरकारने ६ सप्टेंबर व ११ ऑक्टोबर २०२३ रोजी जारी केलेल्या निर्णयांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यात गंभीर सामाजिक व आर्थिक प्रश्न निर्माण होतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन मून यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. वादग्रस्त निर्णयानुसार, पाटबंधारे, महसूल, कृषी, सामाजिक न्याय, वने, शालेय शिक्षण, आदिवासी विकास, ग्राम विकास, उच्च शिक्षण इत्यादी विभागातील एक लाखावर रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जाणार आहेत. कंत्राटाची मुदत पाच वर्षाची राहणार आहे. त्यासाठी नऊ खासगी एजन्सीजची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे नियुक्त्यांमध्ये पारदर्शकता राहणार नाही, हे निश्चित आहे. आधी रिक्त पदे भरण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे कठीण स्वरूपाची परीक्षा घेतली जात होती. विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी वर्षानुवर्षे परिश्रम घेत होते. त्यामुळे गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थ्यांनाच नोकरी मिळत होती. सरकारच्या वादग्रस्त निर्णयामुळे या सर्व विद्यार्थ्यांच्या अधिकाराचे हनन झाले, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अश्विन इंगोले बाजू मांडणार आहेत.