विवाहित मुलीस अनुकंपा नोकरीसाठी अपात्र ठरविणाऱ्या तरतुदीला हायकोर्टात आव्हान

मुलामुलीत भेदभाव होत असल्याचा दावा

नागपूर : सेवेत असताना मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या विवाहित मुलीला अनुकंपा नोकरीसाठी अपात्र ठरविणाऱ्या वादग्रस्त तरतुदीला एका पीडित मुलीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. ही तरतूद मुलामुलीमध्ये भेदभाव करणारी आहे. त्यामुळे ही तरतूद अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी न्यायालयाला करण्यात आली आहे.

खुशबू चौतेल, असे पीडित विवाहित मुलीचे नाव आहे. त्यांचे वडील राजू उसरे वेकोलिच्या चंद्रपूर क्षेत्रात कार्यरत होते. सेवेत असताना त्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे खुशबू यांनी अनुकंपा नोकरीसाठी अर्ज सादर केला होता. वेकोलिने वादग्रस्त तरतुदीमुळे त्यांचा अर्ज नामंजूर केला. त्यामुळे खुशबू यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. वेकोलिच्या राष्ट्रीय कोल वेज ॲग्रीमेंटमध्ये सेवेत असताना मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्याची पत्नी, मुलगा व अविवाहित मुलीला अनुकंपा नोकरी देण्याची तरतूद आहे. कलम ९.३.३ द्वारे विवाहित मुलीला नाेकरीसाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. यापूर्वी छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने आशा पांडे यांच्या प्रकरणामध्ये ही वादग्रस्त तरतूद भेदभाव करणारी असल्याचा निर्णय दिला आहे. असे असताना वेकोलिने धोरणामध्ये बदल केला नाही. वादग्रस्त तरतूद अद्याप कायम असून तिच्या आधारावर विवाहित मुलींना अनुकंपा नोकरी नाकारली जात आहे, असे याचिकाकर्तीचे म्हणणे आहे.

वेकोलि अध्यक्षांना नोटीस जारी

उच्च न्यायालयाने प्रकरणातील महत्वपूर्ण मुद्दे लक्षात घेता वेकोलिचे अध्यक्ष व चंद्रपूर क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून चार आठवड्यात स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व उर्मिला जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्तीतर्फे ॲड. अनिल ढवस यांनी कामकाज पाहिले.