शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
2
"देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय राजकारणाचे भविष्य"; केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे विधान
3
"सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस तडफडतंय"; पंतप्रधान मोदींची मुंबईतून पुन्हा 'एक है तो सेफ है'ची घोषणा
4
"बटेंगे तो कटेंगे भाषा महाराष्ट्रात नाही चालणार"; सुप्रिया सुळेंचे भाजपवर टीकास्त्र
5
"तुम्ही तर कधी तिरंगाही कधी लावत नव्हता"; मल्लिकार्जुन खरगेंचा भाजपवर निशाणा
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
7
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
8
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
9
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
10
'पाकिस्तानचे अनेक देशांशी संबंध, पण...', भारत-रशिया मैत्रीवर जयशंकर यांची मोठी प्रतिक्रिया
11
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
13
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
14
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
15
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
16
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
17
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
18
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
19
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
20
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर

पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाला आव्हान

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 27, 2019 9:57 PM

पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना मराठा आरक्षण लागू करण्याबाबत राज्य शासनाने जारी केलेल्या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने राज्याचे महाधिवक्ता, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव तसेच ‘सीईटी सेल’ला नोटीस बजावली आहे. १० जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्यात यावे, असे खंडपीठाने निर्देश दिले आहेत.

ठळक मुद्देमहाधिवक्ता, प्रधान सचिव, सीईटी सेलला नोटीस : १० जूनपर्यंत मागितले उत्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना मराठा आरक्षण लागू करण्याबाबत राज्य शासनाने जारी केलेल्या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने राज्याचे महाधिवक्ता, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव तसेच ‘सीईटी सेल’ला नोटीस बजावली आहे. १० जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्यात यावे, असे खंडपीठाने निर्देश दिले आहेत.पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना यंदा मराठा आरक्षण लागू होणार नसल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्यानंतर न्यायालयीन निर्णयांना डावलून राज्य शासनाने ‘एसईबीसी’ कायद्यातील कलम १६ (२) मध्ये दुरुस्ती करणारा अध्यादेश काढला. तसेच मराठा आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केले. यानुसार मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे अभ्यासक्रमातील १६ टक्क्यांवर झालेले प्रवेश कायम ठेवण्यात आले होते. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येत आहे. प्रवेशप्रक्रिया ३१ मे पर्यंत पूर्ण होणार आहे.या अध्यादेशाविरोधात खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयातच याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयातील न्या.अरुण मिश्रा, न्या.भूषण गवई व न्या.सूर्यकांत यांच्या पूर्णपीठाने सदर याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार देत विद्यार्थ्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सोमवारी अवकाशकालीन न्या.श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने अध्यादेशाच्या वैधतेसंदर्भात राज्याच्या महाधिवक्त्यांना नोटीस बजावली. या अध्यादेशानुसार होणारे सर्व प्रवेश याचिकेच्या निकालाच्या अधीन ठेवण्यात यावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना अ‍ॅड. अश्विन देशपांडे यांनी केली.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयMaratha Reservationमराठा आरक्षणMedicalवैद्यकीयStudentविद्यार्थी