शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?
2
Maharashtra Election 2024: लोकसभेला 62 पैकी 43 मतदारसंघात काँग्रेसला मताधिक्य; विदर्भातील लढतीचं गणित कसं?
3
Athiya Shetty-K L Rahul: अथिया शेट्टीने दिली गुडन्यूज, लग्नानंतर एका वर्षातच पाळणा हलणार; शेअर केली पोस्ट
4
सरन्यायाधीशांचा आज शेवटचा वर्किंग डे; सुप्रीम कोर्टात 'असं' काय घडलं, सगळेच हसले
5
उद्धव ठाकरेंची मशाल घराघरांत-समाजासमाजात आग लावणारी; CM एकनाथ शिंदेंचा हल्लाबोल
6
"कॉम्प्रोमाईज करणारा पुढे यशस्वी होतो"; मुख्यमंत्रीपदाबाबत बोलताना अजितदादा म्हणाले, "आमचं टार्गेट..."
7
आवडत्या जागी फिल्डिंग न दिल्याने रुसून बसला; मग 'मुंबई इंडियन्स'च्या माजी खेळाडूला संघाने 'बसवला'
8
चंद्रचूड यांचा लास्ट वर्किंग डे संपला! सर्वांना वाकून नमस्कार करत म्हणाले, दुखावला असाल तर माफ करा...
9
सीएम सुक्खूंना मागविलेले समोसे सुरक्षा रक्षकांना वाटले गेले; CID चौकशी लावली, रिपोर्ट आला...
10
"प्रत्येक गड-किल्ल्यावर मशीद असायला हवी..."; काँग्रेस खासदाराची राज ठाकरेंवर टीका
11
शिवरायांचा भगवा झेंडा दरोडेखोरांच्या हातात शोभून दिसत नाही; उद्धव ठाकरे कडाडले
12
मनीषा कोईरालाने 'हीरामंडी 2' बद्दल दिलं अपडेट, दुय्यम भूमिका करण्याविषयी म्हणाली...
13
रामटेकच्या गडावरून कडेलोट कुणाचा? चौकसे, किरपान, मुळक यांनी वाढविले टेन्शन!
14
"तुमचा शत्रू जमिनीच्या मार्गाने येतोय"; राज ठाकरेंनी कुणाला दिला इशारा?
15
महायुतीचा मुख्यमंत्री कोण?, अमित शाहांनी दिले संकेत; एका विधानानं चर्चांना उधाण
16
Maharashtra Election 2024: "माफी मागा, अन्यथा...", डी के शिवकुमार यांचा महायुतीच्या नेत्यांना इशारा
17
बहिणीच्या लग्नात अनन्या पांडेने का घातला आईचा २१ वर्ष जुना ड्रेस? समोर आलं कारण
18
पृथ्वी शॉचा 'संघर्ष' कायम! मुंबईनेही दाखवला बाहेरचा रस्ता; ऑस्ट्रेलियन दिग्गजाने पत्राद्वारे दिला धीर
19
'महायुतीचे सरकार बनवायचे, देवेंद्र भाऊंना विजयी करायचे'; अमित शाहांनी पहिलीच सभा गाजवली, विरोधकांवर तोफ डागली
20
नजरेत क्रूरता, आवाजात निष्ठूरता.., 'संगीत मानापमान'मधील उपेंद्र लिमयेचं मोशन पोस्टर रिलीज

नवीन वर्षात आव्हान : मनपाला आर्थिक स्रोत बळकट करावे लागतील

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 04, 2020 12:52 AM

राज्यातील सत्तांतरामुळे महापालिकेतील पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांची चिंता वाढली आहे. शासनाकडून मिळणाऱ्या विशेष अनुदानावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत महापालिकेला स्वत: चे आर्थिक स्रोत बळकट करण्याची गरज आहे.

ठळक मुद्देशासन अनुदानावर किती वर्ष निर्भर राहणार?

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्यात भाजपची सत्ता असताना नागपुर महापालिकेला राज्य शासनाकडून विशेष अनुदान प्राप्त झाले. जीएसटी अनुदानात वाढ झाली. यामुळे आर्थिक संकटात असलेल्या महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला. विकास प्रकल्पांना निधी उपलब्ध झाला. राज्यातील सत्तांतरामुळे महापालिकेतील पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांची चिंता वाढली आहे. शासनाकडून मिळणाऱ्या विशेष अनुदानावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत महापालिकेला स्वत: चे आर्थिक स्रोत बळकट करण्याची गरज आहे.संदीप जोशी यांनी महापौरपदाची सूत्रे स्वीकारताच महापालिकेचा कारभार लोकाभिमुख व्हावा, यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसोबतच शहरातील फूटपाथवरील अतिक्रमण, शौचालये, मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. महापौर जोशी यांच्याकडून नागरिकांनाही मोठ्या अपेक्षा आहेत.महापालिकेचा मुख्य आर्थिक स्रोत असलेल्या मालमत्ता कर, नगररचना विभाग, जलप्रदाय व बाजार विभागाच्या वसुलीवर विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. परंतु विभागात मंजूर पदाच्या तुलनेत जेमतेम ४३ टक्के कर्मचारी कार्यरत असल्याने वसुलीवर परिणाम झाला आहे.मागील पाच वर्षात स्मार्ट सिटी, नाग नदी पुनरुज्जीवन व प्रदूषण निर्मूलन, तलाव संवर्धन, केळीबाग व जुना भंडारा रोड रुंदीकरण, वेस्ट टू एनर्जी, ऑरेंज सिटी स्ट्रीट, सिमेंट रोड, व्यावसायिक संकुल निर्माण अशा विविध प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. यातील काही प्रकल्पांचे काम सुरू झाले. तर काही प्रकल्प मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहेत. या प्रकल्पांना गती द्यावी लागेल. यासाठी आर्थिक स्रोत बळकट करणे आवश्यक असूल वसुलीवर भर द्यावा लागेल.कर वसुलीवर भर द्यावा लागेल२०१९-२० या वर्षाचा महापालिकेचा अर्थसंकल्प २७९७.७३ कोटींचा आहे. मालमत्ता करापासून ४४३.१४ कोटी, शासकीय अनुदान १२९८ कोटी,जलप्रदाय १६० कोटी, नगररचना विभाग ९४.९१ कोटी, भांडवली अनुदान ३०५ .२५ कोटी व अन्य स्रोतांचा यात समावेश आहे. परंतु महापालिकेचा मुख्या आर्थिक स्रोत असलेल्या मालमत्ता विभागाकडून ३०० कोटी, नगररचना ७५ कोटी जलप्रदाय १२५ कोटींचा महसूल जमा होण्याची शक्यता आहे. जीएसटी वगळता अपेक्षित शासकीय अनुदान मिळण्याची शक्यता कमी आहे. याचा परिणाम विकास कामांवर होण्याची शक्यता आहे.विशेष अनुदान मिळणार की नाही?नागपूर शहराला उपराजधानीचा दर्जा प्राप्त असल्याने महापालिकेला विशेष निधी देण्याची तरतूद तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी केली होती. परंतु अनेक वर्षे हा निधी मिळाला नव्हता. मात्र गेल्या दोन वर्षात महापालिकेला ३०० कोटीहून अधिक विशेष निधी मिळाला. यावर्षीही विशेष निधी मिळण्याची आशा आहे. परंतु सत्ता परिवर्तनामुळे शंका निर्माण झाली आहे.अशी आहे कर्मचाऱ्यांची थकबाकी(कोटी)सहावा वेतन आयोग  १५०सातवा वेतन आयोग २००भविष्य निर्वाह निधी ५३अंशदान पेन्शन योजना ७४महागाई भत्ता ५०एकूण ५२७अपेक्षा

  • शहराचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा.
  • सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांच्या कामाला गती मिळावी.
  • रखडलेल्या स्मार्ट सिटी, नागनदी, तलाव संवर्धनाला गती मिळावी.
  • आर्थिक स्थिती बळकट करण्यासाठी स्त्रोत निर्माण करावे.
  • महापालिका रुग्णालयात चांगल्या सुविधा उपलब्ध कराव्या.
  • मनपा शाळांचा शैक्षणिक दर्जा उंचवावा.
  • शहरातील मोकट कुत्रे व जनावरांचा बंदोबस्त व्हावा.
  • बाजार भागातील पार्किं गची समस्या सुटावी.
  • मनपात सेवा हमी कायदा लागू करावा.
  • मनपातील रिक्त पदांची भरती करण्यात यावी.

उत्पन्नवाढीसाठी विशेष प्रयत्नशहरातील वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी पार्किं ग सुविधा आवश्यक आहे. शहरातील नागरिंकांना उत्तम दर्जाची बससेवा मिळावी. यासाठी निर्णय घ्यावे लागतील. तसेच बसचा तोटा कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी विशेष प्रयत्न केली जातील. जुनी थकबाकी वसुल करण्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे.अभिजित बांगर, आयुक्त महापालिका.उत्तम दर्जाच्या नागरी सुविधा द्याव्यातनागरिकांना महापालिकेने चांगले रस्ते, नियमित पाणीपुरवठा व स्वच्छता, शहर बस सेवा, सिवरेज अशा नागरी सुविधा द्याव्यात. मनपाच्या शाळा उत्तम दर्जाच्या कराव्यात. नियम आहेत परंतु पाळले जात नाही. बंधकाम नकाशा मंजूर करून घेतात. परंतु त्यानुसार बांधकाम होत नाही. यासाठी जनजागृतीची होणे गरजेचे आहे. नागरिकांचीही मानकिता बदलली पाहिजे.विजय सालणकर, आर्किटेक

 

टॅग्स :Nagpur Municipal Corporationनागपूर महानगर पालिका