टी-१ वाघिणीला ठार मारण्याच्या आदेशाला आव्हान

यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा व राळेगाव वन परिक्षेत्रामध्ये वास्तव्यास असलेल्या टी-१ वाघिणीला ती नरभक्षक असल्याच्या कारणावरून ठार मारण्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्या आदेशाला वन्यजीवप्रेमी डॉ. जेरील बनाईत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टात अर्ज : आज होणार अंतिम निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा व राळेगाव वन परिक्षेत्रामध्ये वास्तव्यास असलेल्या टी-१ वाघिणीला ती नरभक्षक असल्याच्या कारणावरून ठार मारण्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्या आदेशाला वन्यजीवप्रेमी डॉ. जेरील बनाईत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे.
या प्रकरणावर बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने संबंधित पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर या वादावर निर्णय राखून ठेवला. निर्णय गुरुवारी जाहीर केला जाईल. परंतु, तेव्हापर्यंत वाघिणीला संरक्षण देण्यात यावे. प्रधान मुख्य वन संवर्धक (वण्यजीव) ए. के. मिश्रा यांनी ४ सप्टेंबर रोजी वादग्रस्त आदेश जारी केला आहे. टी-१ वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवावेत. त्यात अपयश आल्यास पुढील मनुष्यहानी टाळण्यासाठी तिला बंदुकीच्या गोळ्या झाडून ठार मारण्यात यावे असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. टी-१ वाघिणीला दोन छावे आहेत. त्या छाव्यांना बेशुद्ध करून पकडावे व बचाव केंद्रामध्ये पाठवावे असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या वाघिणीने आॅगस्टमध्ये वेडशी येथील गुलाब सदाशिव मोकासे, विहीरगाव येथील वाघू कंधारी राऊत व पिंपळशेंडा येथील नागोराव शिवराम जुनघरे यांना ठार मारले. यासह तिने आतापर्यंत एकूण १२ महिला पुरुषांचे बळी घेतले असे वन विभागाचे म्हणणे आहे. यापूर्वी वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडण्याचा आदेश जारी करण्यात आला होता. परंतु, तिला बेशुद्ध करून पकडता आले नाही. तिचे माणसांची शिकार करणे सुरूच आहे. त्यामुळे तिला ठार मारण्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे.
बनाईत यांचा या आदेशावर आक्षेप आहे. संबंधित माणसांना या वाघिणीनेच ठार मारले याचे पुरावे वन विभागाकडे नाही. वादग्रस्त आदेश जारी करण्यापूर्वी कायद्याचे काटेकोर पालन करण्यात आले नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. वनाअधिकारी, पोलीस अधिकारी, अशासकीय संस्थांचे प्रतिनिधी आदींची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून संबंधित माणसांना कोणत्या प्राण्यांनी ठार मारले याची चौकशी करण्यात यावी व चौकशीचा अहवाल आल्यानंतर आवश्यक आदेश जारी करण्यात यावा अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे. अर्जदारातर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर व अ‍ॅड. रोहण मालविया तर, वन विभागातर्फे अ‍ॅड. कार्तिक शकुल यांनी कामकाज पाहिले.