अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील तरतुदीला आव्हान :हायकोर्टात याचिका

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील कलम ४ (१) मधील तरतुदीविरुद्ध भास्कर देवासे व गिरीश निशान यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. ही तरतूद राज्यघटनेतील १३, १४, १५ व २१ व्या अनुच्छेदाचे उल्लंघन करणारी आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

ठळक मुद्देकेंद्र व राज्य सरकारला नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील कलम ४ (१) मधील तरतुदीविरुद्ध भास्कर देवासे व गिरीश निशान यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. ही तरतूद राज्यघटनेतील १३, १४, १५ व २१ व्या अनुच्छेदाचे उल्लंघन करणारी आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जाती प्रवर्गातील नसलेल्या सरकारी नोकराने या कायद्यातील तरतुदी व त्यांतर्गत लागू नियमांची अंमलबजावणी करण्यात जाणीवपूर्वक कुचराई केल्यास त्याला सहा महिने ते एक वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा देता येईल अशी तरतूद या कलमामध्ये करण्यात आली आहे. ही तरतूद सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये जाती-जमातीच्या आधारावर भेदभाव व वर्गवारी करणारी आहे. अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जाती प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांनी हा कायदा व नियम पाळले नाही तर, त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. त्यामुळे ते गैरव्यवहार करून या कलामाचा आश्रय घेऊ शकतात. ही तरतूद कुणाच्याही फायद्याची नाही. त्यामुळे हे कलम रद्द करण्यात यावे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय प्रदीप देशमुख व रोहित देव यांनी शुक्रवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर केंद्र सरकार व राज्य सरकारला नोटीस बजावून यावर चार आठवड्यात उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. रजनीश व्यास यांनी बाजू मांडली.