कोराडी वीज प्रकल्प विस्ताराला आव्हान, केंद्र व राज्य सरकारला मागितला जबाब

हायकोर्टाचा आदेश : जनहित याचिकेची गंभीर दखल : विस्तार रद्द करण्याची मागणी

नागपूर : कोराडी औष्णिक वीज प्रकल्प विस्ताराविरुद्ध दाखल जनहित याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने बुधवारी गंभीर दखल घेऊन केंद्र व राज्य सरकारसह इतर संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावली आणि येत्या १८ ऑक्टोबरपर्यंत जबाब सादर करण्याचा आदेश दिला. याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

विदर्भ कनेक्ट संस्थेचे सचिव दिनेश नायडू, महावितरणचे माजी संचालक अनिल पालमवार व भाभा ॲटोमिक रिसर्च सेंटरचे निवृत्त शास्त्रज्ञ डॉ. शरद पवार यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. महाजनको कंपनी परळी, कोराडी, चंद्रपूर व भूसावळ येथील एकूण १ हजार २५० मेगावॅट क्षमतेचे सहा वीज निर्मिती युनिट बंद करणार आहे. त्याऐवजी २ हजार ४०० मेगावॅट क्षमतेच्या कोराडी औष्णिक वीज प्रकल्पाचा विस्तार केला जाणार आहे. त्यासाठी येथे ६६० मेगावॅटचे दोन युनिट सुरू करण्यात येणार आहेत.

या प्रकल्पाचा विस्तार झाल्यास मानवी आरोग्य, पर्यावरण व शेती धोक्यात येईल. फ्लाय ॲश विल्हेवाटीचा प्रश्न गंभीर होईल. यापूर्वी फ्लाय ॲशमुळे परिसरातील नागरिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. कोळशावर चालणारे सर्वाधिक वीज प्रकल्प विदर्भात आहेत. त्याद्वारे १६ हजार २९६ मेगावॅट वीज उत्पादन होते. विदर्भाची गरज केवळ दोन हजार मेगावॅटची आहे. उर्वरीत वीज राज्याच्या अन्य भागाला वितरित केली जाते. त्यामुळे प्रकल्प विस्ताराचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. तुषार मंडलेकर तर, महाजनकोतर्फे ॲड. मोहित खजांची यांनी कामकाज पाहिले.

जनसुनावणी बेकायदेशीर

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या विस्ताराला पर्यावरणविषयक परवानगी देण्यावर निर्णय घेण्यासाठी २९ मे २०२३ रोजी कोराडी प्रकल्प परिसरात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जनसुनावणी आयोजित केली होती. ती जनसुनावणी बेकायदेशीर होती. पर्यावरण व वन विभागाद्वारे १४ सप्टेंबर २००६ रोजी जारी अधिसूचनेची पायमल्ली करणारी होती. जनसुनावणीचा योग्य प्रचार करण्यात आला नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिक सुनावणीत सहभागी होऊ शकले नाहीत. तसेच, सुनावणीमध्ये अनेकांना बोलू देण्यात आले नाही, असा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तसेच, महानिर्मितीच्या दोषी अधिकाऱ्यांवर पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.